राजधानी लखनऊ में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक उस वक्त हंगामेदार हो गई, जब जिले भर से आए जिला पंचायत सदस्यों ने नक्शा स्वीकृति और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बैठक के दौरान सदस्यों ने हाथों में तख्ती और बैनर लेकर नारेबाजी की और अपर मुख्याधिकारी प्रणव पांडे के खिलाफ हल्लाबोल किया। हालात इतने बिगड़े कि बैठक में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करना पड़ा। जिले भर के सदस्यों ने खोला मोर्चा जिला पंचायत की इस बोर्ड बैठक में लगभग सभी क्षेत्रों से पहुंचे जिला पंचायत सदस्य एकजुट नजर आए। सदस्यों का कहना था कि जिला पंचायत कार्यालय में नक्शा स्वीकृति से लेकर विकास कार्यों तक हर स्तर पर रिश्वतखोरी व्याप्त है। आरोप लगाया गया कि बिना लेन-देन के फाइलें आगे नहीं बढ़तीं और आम जनता के काम जानबूझकर रोके जाते हैं। अपर मुख्याधिकारी पर संरक्षण देने का आरोप बैठक के दौरान सदस्यों ने सीधे तौर पर अपर मुख्याधिकारी प्रणव पांडे को निशाने पर लिया। सदस्यों का आरोप था कि उनके संरक्षण में जिला पंचायत कार्यालय में भ्रष्टाचार फल-फूल रहा है। सदस्यों ने कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे कर्मचारियों के हौसले बुलंद हैं। बैठक में पारित हुआ निंदा प्रस्ताव लगातार बढ़ते विरोध और हंगामे के बीच बोर्ड बैठक में अपर मुख्याधिकारी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त बताए जा रहे जिला पंचायत कर्मियों का वेतन रोके जाने का निर्णय भी लिया गया। सदस्यों का कहना था कि जब तक निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह कदम जरूरी है। जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक यह पूरी बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष आरती रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव भी मौजूद रहे और वे अध्यक्ष के बगल की कुर्सी पर बैठे नजर आए। हंगामे के बीच विजय यादव ने माइक संभालकर सदस्यों को दिशा-निर्देश दिए और स्थिति को संभालने की कोशिश की।
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