रायबरेली से सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े एक आपराधिक मामले की सुनवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। भाजपा नेता और वादी एस. विग्नेश शिशिर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दाखिल की है। उन्होंने रायबरेली की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट से मामला लखनऊ स्थानांतरित करने की मांग की है। रायबरेली कोर्ट से लखनऊ ट्रांसफर की मांग भाजपा के सदस्य एस. विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी से जुड़े क्रिमिनल मिस्क केस की सुनवाई को रायबरेली की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट से लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की है। उनका कहना है कि रायबरेली में सुनवाई के दौरान उन्हें गंभीर सुरक्षा खतरा है। कोर्ट परिसर में हंगामे का आरोप याचिका में आरोप लगाया गया है कि 3 नवंबर 2025 और 5 दिसंबर 2025 को रायबरेली स्थित स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारी हंगामा हुआ। विग्नेश शिशिर का दावा है कि 200 से अधिक वकीलों और कांग्रेस समर्थकों ने कोर्ट हॉल में घुसकर कार्यवाही बाधित की, नारेबाजी की और हालात ऐसे बन गए कि विशेष न्यायाधीश को भी कोर्ट छोड़कर जाना पड़ा। पूर्व नियोजित हमले का दावा भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि 12 दिसंबर 2025 को होने वाली सुनवाई से पहले उन पर पूर्व नियोजित हमला करने की साजिश रची गई थी। उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के चलते इस कथित हमले को समय रहते टाल दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह साजिश कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा रची गई थी। राहुल गांधी के खिलाफ गंभीर आरोप एस. विग्नेश शिशिर राहुल गांधी के खिलाफ दायर इस मामले में वादी हैं। यह केस राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता और अन्य आपराधिक आरोपों से जुड़ा बताया गया है, जिसकी सुनवाई फिलहाल रायबरेली की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। 17 दिसंबर को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दायर ट्रांसफर याचिका पर 17 दिसंबर 2025 को सुनवाई प्रस्तावित है। इस सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इसके फैसले से आगे की न्यायिक प्रक्रिया की दिशा तय होगी। सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई का सवाल वादी की ओर से कहा गया है कि निष्पक्ष और सुरक्षित सुनवाई के लिए मामले का स्थानांतरण जरूरी है। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि यह संवेदनशील मामला रायबरेली में ही चलेगा या लखनऊ की अदालत में स्थानांतरित किया जाएगा।
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