जौनपुर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें कुल 52013 मामलों का निस्तारण किया गया और 18 करोड़ 70 लाख 30 हजार 602 रुपये की समझौता राशि तय की गई। दुर्घटना संबंधी मुकदमों में 8 करोड़ 93 लाख 74 हजार 900 रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाई गई। यह लोक अदालत जनपद न्यायालय परिसर जौनपुर में न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुशील कुमार शशि की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय/नोडल अधिकारी लोक अदालत, रणजीत कुमार और प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुशील कुमार सिंह की देखरेख में इसका संचालन किया गया। लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित 5428 मामले और राजस्व न्यायालयों तथा प्रशासन के अन्य विभागों में प्री-लिटिगेशन के 46585 मामले निपटाए गए। पारिवारिक न्यायालयों ने 88 मुकदमों का निस्तारण किया, जिनमें पीड़ितों को 88 लाख 61 हजार रुपये की समझौता राशि प्रदान की गई। पीठासीन अधिकारी एम.ए.सी.टी. द्वारा लगाए गए 105 मुकदमों में से 93 का निस्तारण करते हुए याचियों को 8 करोड़ 93 लाख 74 हजार 900 रुपये की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई गई। अपर जिला जज पंचम जौनपुर के न्यायालय ने विद्युत वसूली के 276 वादों का निपटारा किया। विभिन्न न्यायालयों द्वारा 3764 शमनीय फौजदारी वादों का निस्तारण किया गया, जिनमें 6 लाख 86 हजार 680 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। एन.आई. एक्ट के 5 मामले और अन्य प्रकार के 1009 मामले भी निपटाए गए, जिनमें 24 हजार 340 रुपये की समझौता राशि तय हुई। सिविल न्यायालयों ने 193 मामलों का निस्तारण किया, जिसमें उत्तराधिकार के मामलों में 10 लाख 50 हजार 774 रुपये का प्रमाण पत्र जारी किया गया। प्री-लिटिगेशन स्तर पर वैवाहिक विवाद के 7 मामले निपटाए गए। राजस्व न्यायालयों में फौजदारी के 2410 वाद, राजस्व के 673 वाद और अन्य प्रकार के 42521 वाद निस्तारित हुए। नगर पालिका द्वारा जलकर से संबंधित 49 वादों का भी निपटारा किया गया। बैंक/फाइनेंस कंपनियों और बीएसएनएल से संबंधित रिकवरी के 925 प्री-लिटिगेशन वाद भी निपटाए गए, जिनमें 8 करोड़ 69 लाख 67 हजार 908 रुपये का समझौता हुआ।
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