रायबरेली में प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा जिले के नोडल अधिकारी सुभाष चन्द्र शर्मा ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। यह बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।नोडल अधिकारी ने पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन कल्याण योजनाओं की प्रगति, लाभार्थियों तक पहुंच, छात्रवृत्ति वितरण, सामूहिक विवाह योजना और कन्या सुमंगला योजना की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे और परियोजनाएं गुणवत्ता के साथ पूरी हों। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत एवं ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया गया।बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी बल दिया गया, ताकि जिले का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। इस बैठक को शासन की मॉनिटरिंग व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना गया। समीक्षा के बाद, प्रमुख सचिव ने रायबरेली जिले के हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के करनपुर गांव में एक चौपाल लगाई। उन्होंने गांव के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान घुरा और बंजर भूमि पर अवैध कब्जे, तालाबों पर अवैध निर्माण और विकास कार्यों से संबंधित शिकायतें प्रमुखता से सामने आईं। मनरेगा कर्मियों ने भी अपनी मजदूरी न मिलने की शिकायत की।नोडल अधिकारी ने इन सभी शिकायतों के तत्काल निस्तारण के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया।
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