उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजा है। इसमें आठवें केंद्रीय वेतन आयोग और वित्त विधेयक 2025 से संबंधित पेंशनर्स के प्रमुख मुद्दों पर सकारात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। यह ज्ञापन जिलाधिकारी रायबरेली के माध्यम से भेजा गया। यह ज्ञापन सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक समन्वय समिति तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन की जनपद शाखा द्वारा भेजा गया है। ज्ञापन पर जिलाध्यक्ष रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बी.एस. सक्सेना और जिलामंत्री दयाराम यादव सहित अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। संगठन ने वित्त विधेयक 2025 में तिथि आधारित भेदभाव को हटाने की मांग की है। उनका तर्क है कि यह विधेयक सेवानिवृत्ति तिथि के आधार पर पेंशनभोगियों में अंतर पैदा करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डी.एस. नकड़ा मामले (1982) का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि पेंशन सेवाकाल का लंबित वेतन है और इसमें तिथि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरी प्रमुख मांग आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में पेंशन संशोधन को शामिल करना है। 3 नवंबर 2025 को जारी ToR में पेंशन पुनरीक्षण और अन्य लाभों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, जिससे पेंशनर्स को वित्तीय नुकसान की आशंका है। तीसरी मांग पेंशन को ‘गैर-अंशदायी और गैर-वित्त पोषित’ (unfunded non-contributory) बताने वाले क्लॉज को हटाना है। संगठन का तर्क है कि पेंशन कर्मचारियों का योगदान है, क्योंकि सेवाकाल में वेतन कम रखा जाता है ताकि भविष्य में पेंशन दी जा सके। इसे अनफंडेड बताना गलत है। पेंशनर्स संगठनों ने इससे पहले 13 नवंबर 2025 को भी इसी मुद्दे पर पत्र भेजा था और आंदोलन की चेतावनी दी थी। इस संबंध में 22 अप्रैल और 15 जुलाई 2025 को भी धरना-प्रदर्शन किए जा चुके हैं। ज्ञापन की प्रतियां वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्रालय के सचिव और राज्य एवं राष्ट्रीय पेंशनर्स फेडरेशन को भी भेजी गई हैं। पेंशनर्स संगठनों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे आगे आंदोलन तेज करेंगे। देशभर में कई पेंशनर्स एसोसिएशन इसी मुद्दे पर पत्र भेजकर और प्रदर्शन कर अपनी बात रख रहे हैं।
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