योगी सरकार ने अखिलेश सरकार में मंजूर मदरसा टीचर को बचाने वाले विधेयक को वापस ले लिया है। यानी अब मदरसे का कोई शिक्षक या कर्मचारी गलती करता है तो उसके खिलाफ पुलिस एक्शन ले सकेगी। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दैनिक भास्कर को बताया- सपा सरकार में 2016 में उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक पास हुआ था। इसे संविधान में रखकर कानून बनाया गया था। विधेयक के तहत मदरसों के किसी भी शिक्षक या कर्मचारी के खिलाफ न तो कोई जांच हो सकती थी और न ही उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो सकता था। तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने बिल पर आपत्ति लगाते हुए इसे राष्ट्रपति के पास भेजा था। राष्ट्रपति ने भी बिल लौटा दिया है। इन कमियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने निर्देश दिया कि नया विधेयक लाया जाए, जो संविधान के दायरे में हो। राष्ट्रपति से बिल वापस आने के बाद प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने विधेयक वापस लेने का प्रस्ताव मंजूर किया। इसके अलावा योगी कैबिनेट ने अनुपूरक बजट के साथ 24 और प्रस्ताव पास किए हैं। सबसे पहले अहम प्रस्तावों के बारे में पढ़िए 1- चिकित्सक शिक्षकों की भर्ती के लिए बोर्ड बनेगा प्रदेश में अभी तक विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए की जाती है। सरकार के संज्ञान में आया कि आयोग में भर्ती से जुड़े कार्य अधिक होने के कारण विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती में समय अधिक लग जाता है। अब सरकार विशेषज्ञ चिकित्सकों और चिकित्सा शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षक भर्ती बोर्ड का गठन करेगी। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षकों की जल्द भर्ती होगी और अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी दूर हो जाएगी। 2- काशी–विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन होगा काशी और विंध्याचल के समग्र विकास के लिए अब काशी–विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। यह प्राधिकरण काशी और विंध्याचल क्षेत्र में कॉरिडोर के विस्तार, दोनों क्षेत्रों के विकास और पर्यटन संवर्धन के लिए काम करेगा। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर, भदोही (संत रविदास नगर), उत्तर प्रदेश को काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया। 3- शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना होगी मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के तहत आने वाली इकाइयों को हाईटेक करते हुए शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया। अब इन प्रस्तावों को पढ़िए खबर अपडेट की जा रही…
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