उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की वर्ष 2025 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए जारी प्रारंभिक परीक्षा केंद्र सूची पर 281 आपत्तियां मिली हैं। देवरिया में इन आपत्तियों की जांच के लिए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर तहसील स्तर पर पांच समितियां गठित की गई हैं। ये समितियां 8 दिसंबर तक अपनी जांच रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय को सौंपेंगी, जिसके बाद जनपदीय समिति अंतिम निर्णय लेगी। जिले में आगामी बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से 26 मार्च 2025 तक प्रस्तावित हैं। परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए कुल 163 विद्यालयों की प्रारंभिक सूची जारी की गई थी। इसमें 6 राजकीय, 105 वित्तपोषित और 52 वित्तविहीन विद्यालय शामिल हैं। प्रारंभिक सूची जारी होने के बाद कई विद्यालयों और अभ्यर्थियों ने विभिन्न मुद्दों पर आपत्तियां दर्ज कराईं। इन आपत्तियों में मुख्य रूप से परीक्षा केंद्र की दूरी, विद्यालय की क्षमता, भवन व्यवस्था और छात्र संख्या जैसे विषय शामिल थे। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को कुल 281 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इनमें 198 आपत्तियां ऑनलाइन माध्यम से और 83 आपत्तियां ऑफलाइन माध्यम से दर्ज की गई हैं। इन सभी आपत्तियों की गहन और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने तहसीलवार समितियों का गठन किया है। सदर तहसील के लिए गठित समिति की अध्यक्ष ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा हैं, जिसमें तहसीलदार कृष्णकांत मिश्र और सहायक अभियंता दिनेश कुमार केसरवानी सदस्य हैं। सह जिला विद्यालय निरीक्षक आर.एन. भारती इस समिति के सदस्य-सचिव हैं। बरहज तहसील की समिति के अध्यक्ष एसडीएम विपिन कुमार द्विवेदी हैं, जबकि तहसीलदार अरुण कुमार और सहायक अभियंता प्रकाश प्रसाद सिंह सदस्य हैं। ज्ञानेश पांडेय इसके सदस्य-सचिव हैं। सलेमपुर तहसील की समिति की अध्यक्ष एसडीएम दिशा श्रीवास्तव हैं, जिसमें तहसीलदार अलका सिंह और सहायक अभियंता ए.के. शाही सदस्य हैं। सह जिला विद्यालय निरीक्षक निलेश पांडेय सदस्य-सचिव हैं। रुद्रपुर तहसील की समिति के अध्यक्ष एसडीएम हरिशंकर हैं, तहसीलदार चंद्रशेखर वर्मा और सहायक अभियंता क्षितिज जायसवाल सदस्य हैं। प्रधानाचार्य रामकिंकर मिश्र इस समिति के सदस्य-सचिव हैं। भाटपाररानी तहसील के लिए गठित समिति के अध्यक्ष एसडीएम रत्नेश तिवारी हैं, जिसमें तहसीलदार अभिजीत प्रताप सिंह और सहायक अभियंता चंद्रशेखर चौहान सदस्य हैं। महेंद्र प्रसाद इस समिति के सदस्य-सचिव हैं। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि सभी आपत्तियों का निस्तारण समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा, ताकि जिले में बोर्ड परीक्षाएं बिना किसी बाधा के सुचारु रूप से संपन्न हो सकें।
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