उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने राजस्व विभाग में 7994 लेखपाल पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। यह भर्ती प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 के आधार पर निकलने वाली पहली भर्ती है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों को सीधा फायदा मिलेगा। आयोग के अनुसार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर से 28 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन शुल्क जमा करने और आवेदन में संशोधन की सुविधा 4 फरवरी तक उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। (वैकेंसी की पूरी डिटेल पढ़िए) अयोध्या में युवक की चाकू गोदकर हत्या, तमंचा छोड़कर हमलावर भागा अयोध्या में मंगलवार शाम अज्ञात हमलावरों ने एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए और घटनास्थल पर एक तमंचा छोड़ गए। घटना हैदरगंज थाना के रखौना गांव की है। गांव निवासी विजय श्याम विश्वकर्मा (35) की हत्या हुई है। बताया गया कि वह शाम करीब 7:30 बजे किसी काम से हैदरगंज की ओर जा रहे थे, तभी सीहीपुर कसिया डाडे गंगानगर मार्ग पर तीन महुआ के पेड़ों के पास पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल युवक को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगंज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। विजय श्याम अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और गांव में फर्नीचर की दुकान चलाते थे। परिवार में पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं। बीकापुर सीओ पीयूष कुमार ने बताया- हमलावरों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर… बैच के आधार पर कॉन्स्टेबल लाभ से वंचित नहीं होंगे:हाईकोर्ट ने कहा-चयन प्रक्रिया एक, फिर प्रोटेक्शन लाभ से वंचित कैसे करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 की उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती से जुड़े मामले में कहा है कि केवल प्रशिक्षण की तिथियों या बैच के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के वेतन में अंतर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई उस नीति को असंवैधानिक और मनमाना करार दिया, जिसके तहत एक ही चयन प्रक्रिया से नियुक्त कांस्टेबलों को अलग-अलग प्रशिक्षण बैचों में भेजने के आधार पर वेतन संरक्षण (पे प्रोटेक्शन) के लाभ से वंचित किया गया था। पढ़ें पूरी खबर…
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