भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेतृत्व में 22 दिसंबर को यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट पर एक किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत में बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। महापंचायत की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज बीकेयू कार्यकर्ता जीरो पॉइंट पर पहुंचे। बीकेयू के जिलाध्यक्ष रॉबिन नागर ने बताया कि क्षेत्र के किसान कई वर्षों से तीनों प्राधिकरणों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका आरोप है कि प्राधिकरणों ने विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ और पुश्तैनी जमीनें कम दामों पर अधिग्रहित कर लीं, लेकिन आज भी किसान मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकने को मजबूर हैं। बीकेयू द्वारा समय-समय पर धरना-प्रदर्शन, महापंचायत और प्रशासनिक वार्ताएं आयोजित करने के बावजूद किसानों की समस्याएं अनसुलझी बनी हुई हैं। इस स्थिति के लिए यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण (वाईईआईडीए) और संबंधित जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया है। क्षेत्रीय किसानों की लगातार उपेक्षा और गंभीर परिस्थितियों के मद्देनजर, बीकेयू ने 22 दिसंबर (सोमवार) को ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे जीरो पॉइंट पर एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन करने का निर्णय लिया है। संगठन ने कहा है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और प्राधिकरण की होगी। किसानों की प्रमुख मांगों में शामिल हैं: यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि वाले गौतम बुद्ध नगर से लेकर अलीगढ़, हाथरस, आगरा और मथुरा तक के सभी किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा और 10 प्रतिशत आवासीय भूखंड प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त, यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों ओर सर्विस रोड का शीघ्र निर्माण किया जाए। जेवर में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रभावित और विस्थापित किसानों को विस्थापन नीति में संशोधन कर वर्ष 2023 के मानकों के अनुसार उनकी भूमि और संपत्ति का उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों की एक अन्य मांग है कि प्रभावित सभी जनपदों में स्थानीय किसानों और उनके परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। विशेष रूप से, जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों के बच्चों को एयरपोर्ट में रोजगार सुनिश्चित किया जाए। बीकेयू ने बताया कि इन मांगों के अलावा भी किसानों की कई अन्य लंबित मांगें हैं।
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