राज्य महिला आयोग की सदस्या मीनाक्षी भराला और मनीषा अहलावत ने 17 दिसंबर को मेरठ के सर्किट हाउस में महिलाओं से संबंधित मामलों पर जनसुनवाई की। इस दौरान पुलिस से जुड़े कुल 12 प्रकरण-प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनके तत्काल निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उन्होंने महिला थाने का भी निरीक्षण किया। इस दौरान शौचालय में गंदगी देखकर कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। सदस्याओं ने बताया कि सरकार द्वारा पीड़ित महिलाओं के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे महिलाओं को सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं से जोड़कर लाभ सुनिश्चित करें। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए, ताकि उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर उन्हें सशक्त बनाया जा सके। जनसुनवाई के बाद, सदस्या मीनाक्षी भराला ने महिला थाने का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के लोगों तक न पहुंचने पर चिंता व्यक्त की और पिछले एक महीने में दर्ज व निस्तारित हुए मामलों का पूरा डेटा मांगा। मीनाक्षी भराला ने बताया कि जनसुनवाई में 13 लंबित प्रकरणों में से 11 लोग उपस्थित हुए, और अधिकतर समस्याओं का निवारण कर दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि पॉक्सो एक्ट कमेटी और स्वास्थ्य विभाग के बीच जानकारी के सही संचार न होने के कारण कई ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, लेकिन उन्हें अभी तक रानी लक्ष्मीबाई कोष से सहयोग राशि प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने उदाहरण दिया कि बागपत में ऐसे 20 मामले थे जहां अपराधियों को सजा मिली, पर पीड़ितों को सहयोग राशि नहीं मिली। मेरठ में ऐसी स्थिति न हो, इसके लिए उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सदस्या भराला ने कहा कि अन्य जिलों की तुलना में मेरठ की व्यवस्था में कमी है। उन्होंने यह भी बताया कि महिला आयोग की टीम उन्हें पहली बार जनसुनवाई में मिली, वह भी तब जब जनसुनवाई समाप्त हो चुकी थी। कहा मेरठ बड़ा जिला है जबकि बागपत और नोएडा छोटे जिले हैं। मेरठ की अपेक्षा दोनों जिलों की पुलिस व्यवस्था बेहतर हैं।
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