मेरठ मंडल में आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में विभिन्न विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। आयुक्त सभागार में हुई इन बैठकों में कर-करेत्तर, आईजीआरएस, राजस्व वाद, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की योजनाओं और एक करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। कानून-व्यवस्था की बैठक में डीआईजी कलानिधि नैथानी भी मौजूद रहे। विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने कर-करेत्तर में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन वाहनों का 50 से अधिक बार चालान हो चुका है, उनका पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई की जाए। आईजीआरएस शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में से एक बताया गया। सभी मुख्य विकास अधिकारियों को सड़क किनारे कूड़े के हॉटस्पॉट चिन्हित करने और उनके निस्तारण के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि कूड़े का उचित प्रबंधन हो और अधिक कूड़ा निकलने वाले स्थानों को निस्तारण प्रक्रिया से जोड़ा जाए। ग्राम पंचायतों में भी कूड़ा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। शिक्षा के अधिकार (आरटीई) योजना के तहत स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले के लिए सक्रियता से कार्रवाई करने को कहा गया। सभी स्कूलों की पोर्टल पर मैपिंग करने और योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार से गरीब बच्चों को निकट के स्कूलों में दाखिला दिलाने के निर्देश दिए गए। कानून एवं शांति व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा बैठक में आयुक्त गोस्वामी और डीआईजी नैथानी ने जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को क्रिसमस, नववर्ष और अन्य त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने गुंडा एक्ट, पॉक्सो, गैंगस्टर अधिनियम, हत्या, लूट, डकैती और माफिया से संबंधित आपराधिक प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
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