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मेयर सुषमा खर्कवाल ने चीफ इंजीनियर को लगाई फटकार:नगर निगम मुख्यालय निर्माण में हो रही देरी पर हुई सख्त, बोली शासन से करवाएंगे कार्रवाई

लखनऊ के गोमती नगर स्थित नगर निगम वर्कशॉप (आरआर) की जमीन पर मुख्यालय बनाना है, इसमें लगातार देरी हो रही है। अब मेयर सुषमा खर्कवाल ने इसपर सख्त रुख अपनाते हुए आरआर विभाग के चीफ इंजीनियर मनोज प्रभात को जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि डेढ़ साल पहले मंत्री ने नगर निगम मुख्यालय के निर्माण से पहले भूमि पूजन किया था, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि इसके लिए आप से पहले ही कह चुके हैं कि आप पेट्रोल पंप को शिफ्ट करिए, इसके लिए जमीन भी दी गई। मेयर ने फटकार लगाते हुए कहा कि अब शासन से कार्रवाई करवाएंगे। इसके लिए लिखूंगी। उनका कहना है कि इसके लिए पूर्व नगर आयुक्त, तत्कालीन नगर आयुक्त और मंत्री भी कह चुके हैं, लेकिन लापरवाही जारी है। मौके पर आर आरआर विभाग के चीफ इंजीनियर ने कहा कि इसे अब खाली करा रहे, जबकि मेयर ने पूछा कि अब तक क्यों नहीं हुआ। निर्माण कर रही एजेंसी ने की शिकायत मेयर से निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी ने जमीन पर पेट्रोल पंप होने के चलते निर्माण कार्य करने में असमर्थता जताई। इसके बाद शुक्रवार को मेयर ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में अवरोध बने पेट्रोल पंप को अब तक स्थानांतरित न किए जाने पर चीफ इंजीनियर से जवाब मांगा था। मौके पर मेयर ने निर्माण स्थल की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली। मंत्री कर चुके हैं भूमि पूजन 16 जुलाई 2024 को नगर विकास मंत्री आदरणीय एके शर्मा द्वारा भूमि पूजन किया गया था, जब पेट्रोल पंप को हटाने के निर्देश दिए गए थे।। पूर्व नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह द्वारा भी अपनी तैनाती के दौरान भी कई बार इस पंप को हटाने के निर्देश दिए गए थे। मेयर ने बताया कि इस संबंध में सदन और कार्यकारिणी द्वारा भी प्रस्ताव पारित किया जा चुका था। इतना ही नहीं, चीफ इंजीनियर आरआर को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जब तक नई जगह पर पेट्रोल टंकी की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक डीजल और अन्य ईंधन की व्यवस्था किसी अन्य वैकल्पिक पंप से सुनिश्चित की जाए। इसके बावजूद इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हुआ।उन्होंने कहा कि नगर निगम के नवीन मुख्यालय भवन का निर्माण एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को और अधिक सुचारु, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है। ऐसे में किसी भी स्तर पर की गई लापरवाही न केवल समय की बर्बादी है, बल्कि जनहित के कार्यों में भी बाधा उत्पन्न करती है।


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