मुजफ्फरनगर जिले में आवास विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का विरोध जारी है। सदर विधानसभा क्षेत्र के नई मंडी थाना अंतर्गत शेरनगर गांव में बुधवार देर शाम लियाकत प्रधान के घर पर एक पंचायत का आयोजन किया गया। यह किसानों की तीसरी पंचायत थी, जिसमें शेरनगर सहित छह गांवों के सैकड़ों किसान एकत्र हुए और अपनी उपजाऊ कृषि भूमि बचाने का संकल्प लिया। पंचायत की अध्यक्षता कर रहे अधिवक्ता सुकेश पंवार ने बताया कि आवास विकास परिषद शेरनगर की लगभग 4200 बीघा उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण कॉलोनी बनाने के लिए कर रहा है। इस अधिग्रहण से शेरनगर, बिलासपुर, धंधेड़ी, कूकड़ा, अलमासपुर और सरवट सहित कुल छह गांवों के लगभग एक हजार किसान परिवार प्रभावित होंगे। किसानों के अनुसार, यह जमीन उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। किसानों ने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं और जबरन भूमि का सर्वे कराया जा रहा है। किसानों ने इन नोटिसों का लिखित जवाब दिया है और सर्वे का विरोध भी किया है। हालांकि, उनका कहना है कि प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा है। किसानों ने सरकार पर आरोप लगाया कि एक ओर तो किसान सम्मान निधि और फसल बीमा जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। यह पहला मौका नहीं जब इन गांवों के किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं। इससे पहले भी दो बार जिला अधिकारियों से लेकर सत्ताधारी भाजपा के कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल और रालोद के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। किसानों का कहना है कि चुनाव के समय नेता गांव-गांव घूमकर बड़े-बड़े वादे करते हैं, वोट ले जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद किसानों की पुकार अनसुनी कर देते हैं। एडवोकेट सुकेश पंवार ने साफ कहा, “हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। कानूनी लड़ाई से लेकर सड़क तक जहां जरूरत पड़ेगी, सभी किसान भाई एकजुट रहेंगे। आखिरी सांस तक अपनी जमीन नहीं जाने देंगे। अगर प्रशासन जबरन कब्जा करने की कोशिश करेगा तो हम डटकर मुकाबला करेंगे।”पंचायत में मौजूद महिलाएं और बुजुर्ग भी पूरी तरह किसानों के साथ दिखे। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही अधिग्रहण प्रक्रिया को रोका नहीं गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल छह गांवों के किसान एकजुट होकर आगे की रणनीति बना रहे हैं।
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