प्रतापगढ़ में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) डॉ. दिव्या मिश्रा ने विभिन्न विभागों की संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना में लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने बैंक समन्वयकों को सचेत किया और शासकीय योजनाओं से संबंधित पत्रावलियों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। यह बैठक विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति, जिला आजीविका मिशन-क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति, पीएम स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना तथा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) नीरज सिंह ने शासकीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 का कुल भौतिक लक्ष्य 1,47,722 निर्धारित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में फसल के लिए 88,047 भौतिक आवेदन स्वीकृत हुए हैं और कुल 1018.72 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। मत्स्य पालन केसीसी योजना में वित्तीय वर्ष का लक्ष्य 545 लाभार्थियों का है, जिसके सापेक्ष बैंकों द्वारा 72 पत्रावलियों में 109.33 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया। ओडीओपी योजना में 20 के भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष 25 पत्रावलियां बैंकों की विभिन्न शाखाओं में भेजी गईं, जिनमें से 7 पत्रावलियों में 39.44 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 165 के भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष 178 पत्रावलियां बैंकों को भेजी गईं, जिनमें से 50 पत्रावलियों में 178.66 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा के दौरान उपायुक्त उद्योग अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कुल आवंटित लक्ष्य 1750 के सापेक्ष 1090 आवेदन पत्रों पर स्वीकृति मिली है और 1151 आवेदन पत्रों पर ऋण वितरण किया गया है। पिछली बैठक के लंबित प्रकरणों के निस्तारण में संतोषजनक प्रगति न होने पर सीडीओ ने नाराजगी व्यक्त की।
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