केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की खेती को आसान और आधुनिक बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं चला रही हैं। इसी क्रम में, उद्यान (बागवानी) विभाग द्वारा किसानों को मिनी ट्रैक्टर पर अनुदान (सब्सिडी) दिया जा रहा है। यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। जिला उद्यान अधिकारी संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य बागवानी, सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन और छोटे खेतों में यांत्रिक खेती को बढ़ावा देना है। मिनी ट्रैक्टर कम ईंधन में अधिक कार्य करते हैं और संकरी क्यारियों व छोटे खेतों में आसानी से चलाए जा सकते हैं, जिससे किसानों की लागत कम होती है और उत्पादन बढ़ता है। इस योजना का लाभ केवल राज्य के स्थानीय निवासी किसान ही उठा सकते हैं, जिनके पास खेती योग्य भूमि हो। छोटे, सीमांत और मध्यम किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। मऊ जनपद में संचालित बागवानी विकास योजना के तहत, 20 हॉर्स पावर तक के छोटे ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार 1 लाख रुपए तक का अनुदान दे रही है। सामान्य बाजार में ये ट्रैक्टर 3 लाख से 3.5 लाख रुपए तक की कीमत पर उपलब्ध हैं, जिन पर यह सब्सिडी लागू होती है। इसके अतिरिक्त, पावर टिलर पर भी अनुदान दिया जा रहा है। 8 हॉर्स पावर के पावर टिलर पर 50 हजार रुपए की सब्सिडी मिलती है, जबकि 8 हॉर्स पावर से ऊपर के पावर टिलर पर 75 हजार रुपए का अनुदान उपलब्ध है। कुल मिलाकर, किसान को लागत का 35% तक सब्सिडी के रूप में मिलता है।
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