निचलौल ब्लॉक की भेड़िया ग्राम पंचायत में मनरेगा पार्क के निर्माण में दोहरे भुगतान का मामला सामने आया है। इस पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया है। जानकारी के अनुसार, भेड़िया गांव के मनरेगा पार्क निर्माण पर कुल लगभग 32 लाख रुपये खर्च दिखाए गए हैं। इसके लिए तीन अलग-अलग अनुमान (इस्टीमेट) तैयार किए गए थे, जिनमें पार्क निर्माण, मिट्टी समतलीकरण और इंटरलॉकिंग से संबंधित कार्य शामिल हैं। अभिलेखों के मुताबिक, मनरेगा योजना के तहत केवल मिट्टी समतलीकरण कार्य में 5.28 लाख रुपये का व्यय दर्शाया गया है। आरोप है कि इसी मिट्टी समतलीकरण कार्य के लिए ग्राम पंचायत निधि से भी अलग से भुगतान किया गया है। ग्राम निधि से मिट्टी गिराने के नाम पर 1.34 लाख रुपये और मजदूरी मद में लगभग 85 हजार रुपये का भुगतान हुआ है। इस तरह एक ही कार्य के लिए मनरेगा और ग्राम निधि दोनों मदों से भुगतान होने की बात सामने आई है। इसके अलावा, कुछ भुगतान निजी खातों में किए जाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जिससे वित्तीय अनियमितता की आशंका बढ़ गई है। एक ही कार्य के लिए दो अलग-अलग योजनाओं से भुगतान के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच समिति की अध्यक्षता डीसी मनरेगा करेंगे, जबकि सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता को सदस्य नामित किया गया है। समिति को सभी अनुमान, भुगतान विवरण, तकनीकी स्वीकृतियों और मौके की स्थिति की गहन जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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