बलिया कलक्ट्रेट में सोमवार को सीपीआई, सीपीएम और फारवर्ड ब्लॉक के सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ‘विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ (VB-G-RAM G) बिल के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित एक छह सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी प्रतिनिधि को सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (मनरेगा) तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा खेत मजदूरों के हित में शुरू की गई एक ऐतिहासिक योजना थी। इससे करोड़ों खेत मजदूरों को काम की गारंटी मिली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार मनरेगा को खत्म कर VB-G-RAM G बिल लाकर इसे कानूनी रूप देकर मनरेगा को समाप्त कर रही है। नेताओं ने मनरेगा और प्रस्तावित VB-G-RAM G एक्ट के बजट प्रावधानों में अंतर पर प्रकाश डाला। मनरेगा में 90 प्रतिशत बजट केंद्र सरकार और 10 प्रतिशत राज्य सरकारें देती थीं। इसके विपरीत, VB-G-RAM G एक्ट में केंद्र सरकार को 60 प्रतिशत और राज्य सरकारों को 40 प्रतिशत बजट की व्यवस्था करनी होगी। प्रदर्शनकारियों ने तर्क दिया कि प्रांतीय सरकारें पहले से ही कर्ज में डूबी हैं और वे 40 प्रतिशत बजट का प्रावधान नहीं कर पाएंगी। यदि केंद्र सरकार अतिरिक्त धन की व्यवस्था नहीं करती है, तो मनरेगा धन के अभाव में समाप्त हो जाएगी। इससे सरकार को इस योजना को बंद करने का बहाना मिल जाएगा और खेत मजदूर असहाय हो जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि ‘विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ (VB-G-RAM G) बिल को तत्काल वापस लिया जाए। उन्होंने मनरेगा को यथावत जारी रखने और केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों द्वारा दिए जाने वाले पुराने बजट व्यवस्था को बहाल करने की मांग की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने खेत एवं ग्रामीण मजदूरों को वर्ष में 200 दिन काम और 600 रुपए प्रतिदिन न्यूनतम गारंटीशुदा मजदूरी देने की मांग की। उन्होंने 55 वर्ष की आयु पूरी कर चुके खेत एवं ग्रामीण मजदूरों के लिए 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन और उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने की भी मांग की। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर बने मनरेगा एक्ट को समाप्त करके लाए जा रहे VB-G-RAM G बिल पर रोक लगाने के साथ ही भाजपा सरकार द्वारा
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