बुलंदशहर में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से मोदी सरकार के प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं, जिनमें पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष गांधी, साजिद गाजी और प्रशांत बाल्मिकी शामिल थे, ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण भारत के करोड़ों गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं और भूमिहीनों के लिए एक जीवनरेखा है। यह अधिनियम ‘हर हाथ को काम, काम का पूरा दाम’ के सिद्धांत पर आधारित एक अधिकार-आधारित कानून है, जो ग्रामीण नागरिकों को 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी देता है। पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र चौधरी, राकेश भाटी, मनीष चतुर्वेदी, किशन चौधरी, कुंवर आदिल और मनोज शर्मा एडवोकेट ने आरोप लगाया कि मनरेगा के नाम से महात्मा गांधी को हटाने का प्रयास भाजपा-आरएसएस की गांधीजी के विचारों और मूल्यों के प्रति असहजता को दर्शाता है। उन्होंने इसे राष्ट्रपिता के नाम और उनके आदर्शों का अपमान बताया। कांग्रेस नेताओं ने इस कदम को एक जन-कल्याणकारी, अधिकार-आधारित कानून को कमजोर करने की साजिश करार दिया। उन्होंने आशंका जताई कि नाम परिवर्तन के बहाने कानून के मूल स्वरूप और मजदूरों के कानूनी अधिकारों को समाप्त कर उन्हें दया-दान आधारित व्यवस्था पर निर्भर बनाने की कोशिश की जा सकती है। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि मनरेगा का नाम बदलने से संबंधित किसी भी प्रस्ताव या विधेयक को तत्काल निरस्त किया जाए। उन्होंने महात्मा गांधी के नाम और उनसे जुड़े मूल्यों की गरिमा की रक्षा करने तथा ग्रामीण भारत के करोड़ों श्रमिकों और वंचित वर्गों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि संविधान के संरक्षक के रूप में राष्ट्रपति लोकतंत्र, जनता के अधिकारों और महात्मा गांधी के मूल्यों की रक्षा के लिए उचित हस्तक्षेप करेंगे।
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