मथुरा सिविल लाइन में वकीलों के चैंबरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किए जाने के विरोध में मंगलवार को बलिया में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने इस कार्रवाई को असंवैधानिक बताया। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि मथुरा में वकीलों के चैंबर रात में तोड़े गए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी कानून के तहत सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कोई भी ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं की जा सकती। यदि ऐसा हुआ है, तो यह अतिक्रमण और असंवैधानिक है। अधिवक्ताओं ने इस कार्रवाई को वकीलों और बार एसोसिएशन का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि जिन जिलाधिकारी (DM) और सिटी मजिस्ट्रेट ने यह कार्य कराया है, उन्होंने असंवैधानिक कार्य किया है। अधिवक्ताओं ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए डेढ़ लाख रुपये के खाते को पांच लाख रुपये किया गया है। उन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को कानूनी रूप से पारित करने की मांग की। अधिवक्ताओं ने कहा कि इस एक्ट में वकीलों की संपत्ति, शरीर और चैंबर सहित सभी चीजों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। अधिवक्ताओं ने मांग की कि मथुरा की घटना पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और वहां के अधिवक्ताओं को उचित राहत प्रदान की जाए।
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