भदोही में सेवानिवृत कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री और भारत सरकार को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पेंशनरों ने कई प्रमुख मांगें रखीं। इनमें वित्त विधेयक 2025 में पेंशनरों में तिथि के आधार पर भेदभाव पैदा करने वाले अंश को हटाना, केंद्रीय आठवें वेतन आयोग के गठन में पेंशनर पुनरीक्षण और अन्य पेंशनर लाभों को सम्मिलित करना, तथा पेंशन को ‘आतंकी’ और ‘गैर-वित्त पोषित’ बताने वाले प्रावधान को हटाना शामिल है। कर्मचारियों ने बताया कि इससे पहले 29 नवंबर 2025 को भी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के मुख्यालयों पर आम सभा करके कैंडल मार्च निकाला गया था। उस समय भी प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया गया था। संगठन ने कहा कि जब वित्त विधेयक 2025 पारित हुआ था, तब भी उन्होंने तिथि के आधार पर पेंशनरों में वर्ग विभाजन न करने का आग्रह किया था। उनका तर्क है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को हमेशा से साथ-साथ रखा जाता रहा है। इस बिंदु पर प्रदेश में उनके संगठन द्वारा भारत सरकार को धरना प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन भी दिया जा चुका है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पेंशनर और कर्मचारी मौजूद रहे।
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