प्रदेश सरकार ने आम उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 की एक व्यापक विद्युत बिल राहत योजना 1 दिसंबर 2025 से प्रभावी कर दी है। यह योजना उपभोक्ताओं के आर्थिक बोझ को कम करने और लंबे समय से बकाया बिजली बिलों का निस्तारण करने के लिए 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में संचालित की जाएगी। योजना के पहले चरण में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। इसके तहत, मूलधन पर 25% की छूट प्रदान की जाएगी, जबकि ब्याज पर 100% की पूरी माफी मिलेगी। बिजली विभाग के अनुसार, इस प्रकार की व्यापक राहत पहली बार दी जा रही है, जिससे हजारों घरेलू और व्यवसायिक उपभोक्ताओं को लाभ होने की संभावना है। इस योजना में 1 किलोवाट और 2 किलोवाट लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। वे अपनी बकाया राशि को मात्र 500 रुपए या 750 रुपए की सरल मासिक किस्तों में जमा कर सकते हैं। विभाग का मानना है कि किस्तों की यह व्यवस्था गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें विद्युत चोरी से संबंधित प्रकरणों पर भी पहले चरण में 50% तक की छूट प्रदान की गई है। इस प्रावधान से ऐसे उपभोक्ता भी अपना बकाया निपटा सकेंगे, जो चोरी के मामलों में भारी दंड और ब्याज के कारण बिल जमा नहीं कर पा रहे थे। यह राहत योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। उपभोक्ता बिजली विभाग के कार्यालयों, बिल भुगतान केंद्रों या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से योजना में पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण स्वीकार होने के बाद, उपभोक्ता अपनी किस्तें जमा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। योजना शुरू होने के पहले ही दिन बड़ी संख्या में उपभोक्ता इसका लाभ लेने के लिए विभागीय कार्यालयों में पहुंचे, जिससे वहां भीड़ देखी गई। आलोक प्रकाश अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खंड पुखरायां ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस अभूतपूर्व योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाए और अपनी बकाया समस्याओं का समाधान निर्धारित समय सीमा के भीतर कराएँ। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के बाद योजना का लाभ उपलब्ध नहीं होगा।
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