बिजनौर में अखिल भारतीय राज्य पेंशनर फेडरेशन के राष्ट्रीय आह्वान पर सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक समन्वय समिति उत्तर प्रदेश और सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम नायब तहसीलदार सार्थक चावला को दिया गया। प्रदर्शनकारी पेंशनरों ने अपनी मांगों पर तत्काल ध्यान देने की अपील की। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष शिवध्यान सिंह ने कहा कि वित्त विधेयक 2025 में पेंशनरों के साथ तिथि के आधार पर किया जा रहा भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि आठवें वेतन आयोग से पहले सभी वेतन आयोगों के गठन के समय कर्मचारियों और पेंशनरों को हमेशा एक साथ रखा जाता था। शिवध्यान सिंह ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के संसद में दिए गए बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रस्तावित आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनरों का भी ध्यान रखा जाएगा। हालांकि, आठवें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन से स्पष्ट है कि यह विधेयक पेंशनरों को नुकसान पहुंचाने के लिए लाया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। शिक्षक महासंघ के जिलाध्यक्ष गिरिराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्रीय आठवें वेतन आयोग के गठन संबंधी नोटिफिकेशन के टर्म ऑफ रेफरेंसेस में पेंशन पुनरीक्षण और अन्य पेंशनरी लाभों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि पेंशन को गैर-अंशदायी और गैर-वित्तपोषित बताने वाले क्लॉज संख्या एफ-3 को हटाया जाए। धरना प्रदर्शन को बलवीर सिंह, दिग्विजय सिंह, एस के मिश्रा, ब्रजवीर सिंह, विजेंद्र सिंह राठी, महेंद्र सिंह मलिक, हरवीर सिंह, ओम सिंह, ओमवीर सिंह मलिक, प्रीतम सिंह, टीकम सिंह, बृजेश सिंह, जयपाल सिंह, इरफान उद्दीन, ओम प्रकाश शर्मा, अशोक कुमार शर्मा, शिव सिंह धनगर, बलजीत सिंह, जयपाल सिंह, यशपाल सिंह, रामपाल अहलावत, रमा चौधरी, आर के वर्मा और टिकेश चौधरी सहित कई अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। धरने में शमशेर सिंह राठी, रणवीर सिंह, लीलापत, राजवीर सिंह और ऋषिपाल जैसे नेता भी मौजूद रहे।
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