बस्ती। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के बैनर तले कोटेदारों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी बस्ती को सौंपा। इस ज्ञापन में प्रदेशभर में व्याप्त समस्याओं का उल्लेख करते हुए उनके तत्काल समाधान की मांग की गई है। संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उचित निर्णय नहीं लिया गया, तो आगामी माह के प्रथम तीन दिनों का राशन वितरण रोक दिया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। प्रदेश महासचिव अशोक सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी और कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश तिवारी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि फोन से फीडबैक लेने की वर्तमान व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है। कई बार फोन ऐसे लोगों तक पहुंच जाते हैं, जो राशन लेने गए ही नहीं होते, या विरोधी तत्व फोन उठाकर गलत जवाब दे देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कोटेदारों पर अनावश्यक जांच बैठ जाती है, जो कई विभागों द्वारा किए जाने पर शोषण का कारण भी बन रही है। संघ ने मांग की है कि जांच की प्रक्रिया केवल एक विभाग को ही सौंपी जाए। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश में कोटेदारों को खाद्यान्न पर 90 रुपये प्रति क्विंटल और चीनी पर 70 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश मिलता है। जबकि हरियाणा, दिल्ली, गोवा और गुजरात जैसे राज्यों में 200 रुपये प्रति क्विंटल तक कमीशन दिया जा रहा है। संघ ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश के कोटेदारों को भी अन्य राज्यों की भांति उचित लाभांश प्रदान किया जाए। एसोसिएशन ने डोर स्टेप डिलीवरी में गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न दुकान तक पहुंचाने, सभी पुराने बकाया भुगतान करने और वितरण प्रणाली को पूरी तरह पेपरलेस करने की भी मांग रखी। कोटेदारों ने स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित दुकानों में भाड़ा, बिजली बिल और मजदूरी संचालक द्वारा वहन किए जाने का उल्लेख करते हुए कमीशन सीधे संचालक के खाते में देने की आवश्यकता जताई। इसके साथ ही, एमडीएम (मध्याह्न भोजन योजना) और आईसीडीएस (एकीकृत बाल विकास सेवा) के खाद्यान्न पर भी एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) की तरह कमीशन देने की मांग उठाई गई। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि कोटेदार वर्षों से उत्पीड़न और अव्यवस्था झेल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो संघ चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगा।
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