बलिया कलेक्ट्रेट में सोमवार को सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी प्रतिनिधि को सौंपा। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राघवेन्द्र प्रसाद सिन्हा ने बताया कि आगामी आठवें वेतन आयोग में सरकार उन्हें ‘गैर-अंशदायी’ बताकर पेंशन लाभ से वंचित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का यह कदम पेंशनरों के अधिकारों का हनन है। राघवेन्द्र प्रसाद सिन्हा ने कहा कि पेंशन एक अंशदायी फंड है, जबकि सरकार इसे गैर-अंशदायी बता रही है। उन्होंने 17 दिसंबर 1982 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि पेंशन गैर-अंशदायी नहीं बल्कि अंशदायी है। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार इस फैसले का उल्लंघन कर पेंशनरों से उनका हक छीनने की कोशिश कर रही है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो उनका आंदोलन और तेज किया जाएगा। यह धरना प्रदर्शन देश भर के सभी जिलों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा था।
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