बलिया में प्रदेश सरकार के मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पर एक प्रेसवार्ता की। निरीक्षण भवन में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इस बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘विकसित भारत-2047’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को साकार करने वाला एक दूरदर्शी विजन डॉक्यूमेंट बताया। मंत्री दयालु ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का संकलन नहीं है, बल्कि ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ की भावना को साकार करता है। उन्होंने जोर दिया कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने आमजन की सुविधाओं, नवाचार, आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और समावेशी विकास पर निरंतर ध्यान दिया है। बजट 2026-27 में किसान, युवा, महिला, उद्यमी और मध्यम वर्ग सभी को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं। आधारभूत संरचना को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए इसमें ऐतिहासिक निवेश किया गया है। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2014-15 में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 2 लाख करोड़ रुपये था, वहीं इसे बढ़ाकर अब 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। बजट में देश को सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की सौगात मिली है। इसके अतिरिक्त, डांकुनी से सूरत तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा अगले पांच वर्षों में 20 नए वाटरवेज़ शुरू करने का निर्णय लिया गया है। वाराणसी में गंगा जलमार्ग पर शिप-रिपेयर और जलयान मरम्मत केंद्र की स्थापना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि पांच लाख से अधिक आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों में सिटी इकोनॉमिक रीजन विकसित किए जाएंगे। पांच प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी विकसित किए जाएंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश के सारनाथ और हस्तिनापुर को अनुभवात्मक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। रक्षा बजट को 15 प्रतिशत बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपये किया गया है। तकनीकी क्षेत्र में बायोफार्मा शक्ति परियोजना के तहत 10 हजार करोड़ रुपये, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का एमएसएमई ग्रोथ फंड तथा पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार से उत्तर प्रदेश को विशेष लाभ मिलेगा। आयुष क्षेत्र में तीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना की जाएगी। युवाओं और महिलाओं के लिए प्रत्येक जिले में गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था भी की गई है। कृषि क्षेत्र के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वहीं, केंद्रीय सहायता, टैक्स डिवोल्यूशन और सीएसएस के तहत उत्तर प्रदेश को लगभग 4.18 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय समर्थन मिलेगा। मंत्री दयालु ने अंत में कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में आगे ले जाएगा, जो प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के संकल्प को दर्शाता है।
https://ift.tt/DpQAo8b
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live
Leave a Reply