उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति की बैठक शुक्रवार को बलिया के विकास भवन सभागार में हुई। समिति के सभापति किरण पाल कश्यप ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जनसमस्याओं के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्तमान सरकार के गठन से अब तक जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर विभागवार की गई कार्यवाही की समीक्षा करना था। बैठक की शुरुआत में सभी अधिकारियों का परिचय कराया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सभापति किरण पाल कश्यप को पुष्प गुच्छ, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। समीक्षा के दौरान पुलिस, राजस्व, मुख्य चिकित्साधिकारी, पंचायती राज, सिंचाई, बेसिक शिक्षा, विद्युत, कृषि, पूर्ति, पशुपालन और चकबंदी सहित विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त अधिकांश आवेदन पत्रों का निस्तारण कर लिया गया था। हालांकि, कुछ विभागों को निस्तारण संबंधी जानकारी समिति को उपलब्ध न कराने पर तत्काल सूचित करने के निर्देश दिए गए। माध्यमिक शिक्षा विभाग में तीन आवेदन पत्र लंबित पाए गए, जिनके तत्काल निस्तारण के कड़े निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग को सरकार की विद्युत बिलों में छूट योजना का लाउडस्पीकर के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया गया। जिला समाज कल्याण विभाग से अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति की स्थिति के बारे में जानकारी ली गई। पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि जिले के 61,000 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया जा चुका है। सभापति ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए और समिति को नियमित रूप से अवगत कराया जाए। उन्होंने आगामी बैठक में सभी विभागों को पूरी तैयारी के साथ उपस्थित होने के निर्देश भी दिए। बैठक में समिति सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, अनु सचिव एवं समिति अधिकारी विनोद कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, सीडीओ ओजस्वी राज, अपर निजी सचिव अमितेश पाल, प्रतिवेदन अधिकारी राम प्रकाश पाल, समीक्षा अधिकारी सौरभ दीक्षित, सीआरओ त्रिभुवन और सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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