प्रयागराज में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनर्स संगठनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सेवा निवृत कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लाइज एंड वर्कर्स उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन प्रयागराज, एजी यूपी पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, यूनाइटेड फोरम ऑफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, माध्यमिक शिक्षक संघ और प्राथमिक शिक्षक संघ सहित कई प्रमुख संगठन शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद, जिलाधिकारी के माध्यम से कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया। सभा की अध्यक्षता आर.पी. पांडेय, सुभाष चंद्र पांडेय, आर.एस. वर्मा, सुशील कुमार श्रीवास्तव और ऋषिश्वर उपाध्याय ने संयुक्त रूप से की। कार्यक्रम का संचालन संतलाल सोनकर ने किया। सभा में मुख्य वक्ता बी.एल. कुशवाहा, जो सेवा निवृत कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक रहना होगा ताकि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करे। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लाइज एंड वर्कर्स उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडेय ने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों के अधिकारों को धीरे-धीरे समाप्त कर रही है। उन्होंने ‘गैर वित्त पोषित लागत’ और ‘गैर अंशदायी पेंशन’ जैसे शब्दों को टर्म्स ऑफ रेफरेंस से हटाने और वेलिडेशन एक्ट को वापस लेने की मांग की। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.एस. वर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकारी नीतियां नौकरियों के अस्तित्व पर संकट पैदा कर रही हैं। ऋषिश्वर उपाध्याय ने वेलिडेशन क्लॉज को पेंशन अधिकारों के लिए एक बड़ा खतरा बताया। आर.पी. पांडेय ने जोर देकर कहा कि पेंशनर्स अपनी मांगों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जोनल अध्यक्ष सुशील श्रीवास्तव ने चेतावनी दी कि यदि 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग के सभी लाभ नहीं दिए गए, तो एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। धरने में पूर्व मंडलायुक्त वी.के. सिंह ने भी सरकार की नीतियों की आलोचना की। धरने के बाद, एसीएम द्वितीय ठाकुर प्रसाद सिंह ने मौके पर पहुंचकर ज्ञापन स्वीकार किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कर्मचारी, पेंशनर्स नेता और सदस्य उपस्थित थे।
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