जौनपुर में वरिष्ठ नागरिक पेन्शनर्स सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। शनिवार को सौंपे गए इस ज्ञापन में प्रदेश के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की गई है। संस्थान ने कहा कि पेन्शनर आज कई जटिलताओं का सामना कर रहे हैं, जिन पर शासन का ध्यान आवश्यक है। संस्थान के कोषाध्यक्ष रमाकान्त श्रीवास्तव द्वारा जारी ज्ञापन में पेन्शनरों के सम्मानजनक जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की गई है। इनमें पेन्शनरों के लिए डिजिटल परिचय पत्र जारी करना और पेन्शनर सलाहकार समिति में संस्थान को सदस्य के रूप में शामिल करना प्रमुख है। अन्य मांगों में विधवा बहू को आश्रित मानकर पारिवारिक पेन्शन उपलब्ध कराना और पारिवारिक पेन्शन के लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण शामिल है। इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्त अधिकारियों और शिक्षकों के चिकित्सा दावों के निपटारे में हो रही देरी को दूर करने की भी मांग की गई है। ज्ञापन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से निजी अस्पतालों में उपचार के दौरान पेन्शनरों को हो रही असुविधाओं के समाधान पर भी जोर दिया गया है। संस्थान ने 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेन्शन वृद्धि लागू करने की भी मांग की है। राशिकरण की कटौती अवधि को 11 वर्ष निर्धारित करने तथा चित्रकूट कोषागार पेन्शन घोटाले की आड़ में पेन्शनरों की पेन्शन को बैंक भेजने की कथित प्रक्रिया पर रोक लगाने की भी अपील की गई है। कोषागार सॉफ्टवेयर में संशोधन कर पेन्शनरों को जीवित प्रमाण पत्र और पेन्शन की अद्यतन जानकारी एमएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने पर भी बल दिया गया है। संस्थान ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देंगे। इससे प्रदेश के लाखों पेन्शनरों को राहत मिलेगी।
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