आगरा के किरावली क्षेत्र के रहने वाले किसान राजू को पुलिस ने हत्या में जबरन जुर्म कबूल करवाने में थर्ड डिग्री देने के मामले में अब तक आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इससे आहत पीड़ित किसान राज्य मानवाधिकार आयोग की सुनवाई में पहुंचा, जहां उसने पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी दी।
पीड़ित किसान ने आयोग के सामने बताया कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जबकि वह पहले ही डीसीपी कार्यालय में अपने बयान दर्ज करा चुका है। इसके बाद भी एफआईआर दर्ज न होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। अधिवक्ता नरेश पारस ने बताया कि आयोग ने माना है कि जब इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है तो एफआईआर बी होनी चाहिए।
पीड़ित का आरोप है कि उसी थाना क्षेत्र में हाल ही में एक दूधिया के साथ हुई बर्बरता के मामले में पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन उसके मामले में लगातार टालमटोल की जा रही है। किसान का कहना है कि पुलिस जानबूझकर उसे “टहलाने” का काम कर रही है और मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।
पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी उस पर समझौता करने का दबाव बना रहे हैं। उसे यह कहा जा रहा है कि यदि वह मामला आगे नहीं बढ़ाएगा तो उसके लिए ही बेहतर होगा। इसी दबाव और न्याय न मिलने के कारण उसने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है।
मानवाधिकार आयोग की सुनवाई के दौरान किसान ने कहा कि वह एक साधारण किसान है और पुलिस की मारपीट से उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उसने आयोग से मांग की है कि आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि उसे न्याय मिल सके।
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