भंगेल एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे बनने वाली 5.5 किमी लंबी सड़क को लेकर नोएडा प्राधिकरण और निर्माण एजेंसी यूपी स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच विवाद एक बार फिर गहरा गया है। प्राधिकरण को ब्रिज कॉर्पोरेशन की ओर से एक पत्र मिला है, जिसमें एजेंसी ने साफ कहा है कि बकाया राशि न मिलने की स्थिति में वह नीचे की सड़क और अन्य शेष कार्य नहीं कर पाएगी। यह बकाया लगभग 150 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। प्राधिकरण ने ब्रिज कॉर्पोरेशन का पत्र प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए कहा कि यदि वे काम करने में असमर्थ हैं, तो प्राधिकरण बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखकर स्वयं सड़क का निर्माण कराएगा। उन्होंने कहा कि भंगेल कॉरिडोर के नीचे की सड़क कई सेक्टरों के लिए महत्वपूर्ण है और इसकी खराब स्थिति से हजारों लोगों को रोज परेशानी झेलनी पड़ रही है। यदि प्राधिकरण निर्माण का जिम्मा अपने हाथ में लेता है, तो यह एग्रीमेंट की शर्तों के तहत होगा। 150 करोड़ रुपए अभी बकाया
ब्रिज कॉर्पोरेशन और प्राधिकरण के बीच यह वित्तीय विवाद एलिवेटेड रोड के पूरा होने के बाद से जारी है। छह-लेन का यह 5.5 किमी लंबा कॉरिडोर इसी साल अगस्त में औपचारिक रूप से हस्तांतरित किया गया था, लेकिन ब्रिज कॉर्पोरेशन का दावा है कि मूल्य वृद्धि, जीएसटी अंतर और देरी से भुगतान पर ब्याज जैसी मदों में करीब 150 करोड़ रुपए अभी भी बकाया हैं। कई रिमाइंडर भेजने के बाद भी भुगतान न मिलने पर ब्रिज कॉर्पोरेशन ने पिछले साल नवंबर में एग्रीमेंट की धारा 34 के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने की मांग की थी। बिना भुगतान नहीं करेगा निर्माण
एजेंसी का कहना है कि भुगतान के बिना वह सड़क, सर्विस रोड, ड्रेनेज चैनल जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं कर सकती। उसने या तो इन दायित्वों से मुक्त करने या अतिरिक्त 25 करोड़ रुपए की मांग की है। ये पैसा मिलने के बाद ही वो निर्माण करेगा। ऐसे में प्राधिकरण सड़क का निर्माण खुद कर सकता है।
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