बरेली। देशव्यापी प्रतिरोध दिवस के तहत बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस ज्ञापन में चारों नए लेबर कोड्स को मजदूर-विरोधी बताते हुए उन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की गई है। फेडरेशन के महामंत्री संजीव मेहरोत्रा और कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. अंचल अहेरी ने बताया कि 29 श्रम कानूनों को मिलाकर बनाए गए इन कोड्स का मुख्य उद्देश्य ‘हायर एंड फायर’ की नीति को बढ़ावा देना है। उनका आरोप है कि इससे मजदूरों की नौकरी और उनके अधिकार असुरक्षित हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हड़ताल पर लगाई गई कड़ी पाबंदियों के कारण शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी दंडनीय हो सकता है। डॉ. अंचल अहेरी के अनुसार, नए प्रावधान ठेका प्रथा को कानूनी वैधता प्रदान करते हैं। इससे कंपनियां अल्पकालिक अनुबंध पर मजदूरों को रखकर मनमाने ढंग से उन्हें हटा सकेंगी। इंकलाबी मजदूर केंद्र के हरगोविंद ने कहा कि ये नए कोड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यूनियन बनाने और हड़ताल करने के मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं। साथ ही, लेबर कोर्ट्स के समाप्त होने से मजदूरों के लिए न्याय प्राप्त करना और भी कठिन हो जाएगा। उपाध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा ने ठेका मजदूरों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की। वहीं, मोहम्मद फैसल ने बताया कि छंटनी की अनुमति सीमा को 300 तक बढ़ाने से लगभग 93% मजदूर कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएंगे। अन्य वक्ताओं ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के भविष्य को अंधकारमय बताते हुए मुख्य नियोक्ता की जवाबदेही खत्म होने पर गहरी चिंता जताई। क्रांतिकारी किसान मंच के हिमांशु ने नए लेबर कोड्स का विरोध करते हुए मजदूरों के चल रहे आंदोलनों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मजदूरों और किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए व्यापक और मजबूत एकता की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में अरविंद शुक्ला, रामसेवक, पप्पू, अंकित, विमल, संजय, निशा, कैलाश, के पी सिंह सतेंद्र, भारत सिंह, एडवोकेट यशपाल, एडवोकेट टी डी भास्कर, सतीश कुमार सिंह, लाल जी कुशवाहा, बालकराम, सौरभ कुमार, उमेश, रमजान अली, ईश्वर चंद सहित कई अन्य संगठन प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
https://ift.tt/Vw435BG
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live
Leave a Reply