देवरिया में समान न्याय संघर्ष समिति द्वारा यूजीसी रेगुलेशन 2026 सहित कुछ अन्य कानूनों को समाप्त करने की मांग को लेकर जिले में “मांगपत्र अभियान” चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में एक शिविर लगाकर लोगों से मांगपत्र भरवाए गए। समिति का दावा है कि अब तक लगभग 5000 लोगों ने पत्र भरकर इस अभियान को अपना समर्थन दिया है। इस अभियान को अधिवक्ता समाज का भी व्यापक समर्थन मिला। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रीतम मिश्र के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने मांगपत्र भरकर यूजीसी एक्ट के विरोध में अपनी आवाज उठाई। कलेक्ट्रेट और दीवानी कचहरी में विभिन्न कार्यों से पहुंचे नागरिकों ने भी मांगपत्र भरकर अभियान में भागीदारी निभाई। परिसर में दिनभर लोगों की आवाजाही लगी रही और समिति के कार्यकर्ता लोगों को अभियान की जानकारी देते रहे। इस अवसर पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रीतम मिश्र ने कहा कि भारत सरकार यूजीसी रेगुलेशन 2026 के माध्यम से सामाजिक वैमनस्यता और व्यापक असंतोष पैदा करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि समान न्याय संघर्ष समिति द्वारा चलाए जा रहे इस आंदोलन के हर कदम पर अधिवक्ता समाज मजबूती से खड़ा है और जरूरत पड़ने पर आगे भी समर्थन जारी रहेगा। समिति के सदस्यों ने बताया कि मांगपत्र अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन की राय को एकत्रित कर शासन-प्रशासन तक पहुंचाना है, ताकि संबंधित कानूनों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने जानकारी दी कि आने वाले दिनों में यह अभियान जिले के अन्य क्षेत्रों में भी चलाया जाएगा। मांगपत्र भरने वालों में प्रमुख रूप से राकेश मिश्र एडवोकेट, हरेंद्र नाथ मिश्र एडवोकेट, असीम आनंद मिश्र एडवोकेट, अभिषेक मिश्र प्रानू एडवोकेट, अरुण राव एडवोकेट, राकेश श्रीवास्तव एडवोकेट, प्रदीप श्रीवास्तव एडवोकेट, ऋषिकेश पांडेय एडवोकेट, संजीत राय एडवोकेट, सुशील मणि एडवोकेट, दिनेश नाथ त्रिपाठी एडवोकेट, बालमुकुंद मिश्र एडवोकेट, धीरेन्द्र देव एडवोकेट सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता एवं संघर्ष समिति के सदस्य मौजूद रहे।
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