द सैनिक सहकारी आवास समिति डिफेंस कॉलोनी से जुड़ा करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े का मामला एक बार फिर गरमा गया है। अपर आवास आयुक्त विनय मिश्रा ने समिति के पूर्व पदाधिकारियों पर 5.57 करोड़ रुपये की वसूली और पांच साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। डिफेंस कॉलोनी के पूर्व सैन्य अधिकारियों ने इस संबंध में जानकारी दी। पूर्व सैन्य अधिकारियों, जिनमें सेवानिवृत्त कर्नल सीपीएस राणा, कर्नल राकेश गौतम, फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजेंद्र सिंह, कर्नल गोपाल कृष्ण वर्मा, सपना वर्मा, सतीश कालरा और राजेश त्यागी शामिल हैं, ने इस आदेश की पुष्टि की। राजेश त्यागी ने बताया कि वर्ष 2020 में अनियमितताएं सामने आने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद सहायक आवास आयुक्त राजकुमार ने जांच की, जिसमें तीन स्तरों पर गड़बड़ी पाई गई। जांच में सामने आया कि एनओसी जारी करने के बावजूद राशि समिति के खाते में जमा नहीं की गई, पाबंदी के बावजूद खातों से धन निकाला गया और फर्जी बैठकें कर कार्यों को अंजाम दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा गठित त्रिस्तरीय जांच कमेटी ने पहले 2.17 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा किया था, जिसके आधार पर गंगानगर थाने में पहला मामला दर्ज किया गया था। अब दूसरी जांच के बाद कुल 5 करोड़ 57 लाख, 51 हजार, 361 रुपए की वसूली के आदेश दिए गए हैं। यह वसूली सेवानिवृत्त मेजर महिंद्र सिंह (पूर्व अध्यक्ष), पूर्व सचिव हुकुम सिंह, पूर्व कोषाध्यक्ष कर्नल बीसी चोपड़ा, पूर्व लिपिक रहनुमा खानम, पूर्व सचिव/वर्तमान सहसचिव अभिनव त्यागी, लिपिक सलमान खान, सचिव रणसिंह तोमर, पूर्व अध्यक्ष केके तलवार और पूर्व संचालक अनिल त्यागी से की जाएगी। पूर्व सैन्य अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि अंतरिम समिति में भी बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, जिनमें फर्जी बिलों का उपयोग और अवैध नियुक्तियां शामिल हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की विजिलेंस से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। गंगानगर थाने में इस मामले से जुड़े अन्य मामले भी पहले से दर्ज हैं।
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