झांसी में जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने जिले के सभी शिक्षण संस्थानों के जिम्मेवारों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार की ओर से छात्र-छात्रों के लिए चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजना के फॉर्म संस्थान समय पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 28 दिसम्बर तक शत प्रतिशत फॉर्म अपलोड नहीं किए गए तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बैठक में अधिकारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि पिछड़ा वर्ग विभाग में 27,000 स्टूडेंट का डाटा फाइनल सबमिट किया गया है, जबकि 8,334 छात्रों का डाटा लंबित है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 2,747 फाइनल सबमिट है, जिसके सापेक्ष 947 का डाटा लंबित है। सामान्य जाति में 8,083 फाइनल सबमिट किया गया, जिसके सापेक्ष 1,931 डाटा लंबित है। वहीं, अनुसूचित जाति में 16,000 फाइनल सबमिट किया गया है, जिसके मुकाबले 4,751 छात्र-छात्राओं का डाटा लंबित है। जिला अधिकारी के सामने जब चंदन सिंह महाविद्यालय का डाटा आया तो पता चला कि यहां सभी श्रेणी के छात्र-छात्राओं के 2 हजार से ज़्यादा फॉर्म लंबित पड़े हैं। इस पर जिलाधिकारी ने संस्थान के खिलाफ जांच के आदेश देते हुए निर्देश दिए कि अगर 28 दिसम्बर तक फॉर्म जमा नहीं होते तो ऐसे शिक्षण संस्थानों की मान्यता सस्पेंड की जाएगी। यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज दो दिन में शून्य करें डाटा जिलाधिकारी के सामने प्रस्तुत किए गए छात्रवृत्ति फॉर्म के डाटा पर उन्होंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय और श्रीराम महाविद्यालय के प्रतिनिधियों को जमकर फटकारा। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने कहा कि दो दिन के अंदर ये सभी संस्थान छात्रवृत्ति का डाटा शून्य करें। ऐसे नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ऐसे संस्थानों को भी आड़े हाथ लिया, जिन्होंने अनुमोदित प्रवक्ता को नोडल नहीं बनाया। इसको लेकर उन्होंने जांच के भी आदेश दिए। ये अधिकारी रहे मौजूद बैठक में उपनिदेशक समाज कल्याण विभाग एसएन त्रिपाठी, उपनिदेशक जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मोहम्मद तारिक, जिला समाज कल्याण अधिकारी ललिता यादव, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कृष्ण पाल सिंह समेत जिले के निजी, सहायता प्राप्त एवं शासकीय महाविद्यालयों के नोडल अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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