झांसी में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत शुरू हो गई है। यहां लोक अदालत में निस्तारण के लिए 3.75 लाख मामले रजिस्टर हुए हैं। जिन पर सुनवाई की जा रही है। अपर जिला जज शरद कुमार चौधरी ने बताया कि अभी तक हम डेढ़ लाख से ज़्यादा मामलों का निस्तारण कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले बार हमने मामलों के निस्तारण में रिकॉर्ड बनाया था। इस बार भी हम रिकॉर्ड बनाएंगे। बता दें कि देशभर के न्यायालयों में मुकदमों की संख्या स्टाफ की तुलना में बहुत अधिक है। जजों की कम संख्या के चलते छोटे-छोटे मुकदमें भी कई साल तक लंबित रहते हैं। मुकदमों के इसी बोझ और जनता को त्वरित न्याय देने के लिए सुप्रीमकोर्ट की निगरानी और निर्देश पर देशभर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है। इसी कड़ी में झांसी के कचहरी परिसर में लोक अदालत आयोजित की जा रही है। बता दें कि झांसी जिले में दर्ज मोटर व्हीकल एक्ट, बीमा, दुर्घटना समेत 3.75 लाख वाद लोक अदालत में निस्तारण के लिए रजिस्टर किए गए हैं। सभी वादकारियों को यहां निस्तारण के लिए समय दिया गया है। वहीं, अदालत की निगरानी कर रहे अपर जिला जज शरद चौधरी ने बताया कि पौने तीन लाख वाद यहां रजिस्टर हैं और उनका उद्देश्य है कि कम से कम ढाई लाख मुकदमों का निस्तारण लोक अदालत में किया जाए। बोले- लोक अदालत में कोई हारता नहीं है अपर जिला जज शरद कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यहां लोक अदालत आयोजित की जा रही है। बोले कि हर तीन महीने में यह अदालत इसलिए लगाई जा रही है कि अदालतों में वाद लंबित न रहें। साथ ही लोगों को भी जल्दी न्याय मिले। बोले सामान्य प्रक्रिया में एक पक्ष हारता है लेकिन लोक अदालत में दोनों पक्ष की जीत है। सबसे अच्छी बात ये है कि यहां निस्तारण होने के बाद मामला यहीं खत्म हो जाता है। इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। उन्होंने वादकारियों से भी अपील की कि वह भी लोक अदालत का रास्ता अपनाएं।
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