जौनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में समाजसेवी जज सिंह अन्ना का आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। यह अनशन प्रशासन और विभिन्न विभागों की लापरवाही के कारण जर्जर हुई सड़कों के सुधार की मांग को लेकर किया जा रहा है। अन्ना ने घोषणा की है कि जब तक सड़कों की मरम्मत का लिखित आदेश नहीं मिलता, वे अन्न-जल ग्रहण नहीं करेंगे। अनशन स्थल पर मीडिया से बात करते हुए जज सिंह अन्ना ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (RES) की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि विभाग ने सड़कों की मरम्मत की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि वे सड़कें बनाते तो हैं, लेकिन उनकी मरम्मत नहीं करते। विभाग के अनुसार, वे छह महीने बाद सड़कें जिला पंचायत को सौंप देते हैं। अन्ना ने इस तर्क को जनता के साथ ‘छलावा’ बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जिला पंचायत के पास अपनी सड़कों के लिए पर्याप्त बजट नहीं है, तो वह ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की जर्जर सड़कों का बोझ कैसे उठाएगी? अन्ना के अनुसार, संबंधित विभाग मरम्मत के नाम पर केवल एक-दूसरे पर जिम्मेदारी थोप रहे हैं। जज सिंह अन्ना ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मंडी परिषद और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग जैसे जो विभाग सड़कों के रखरखाव में विफल रहे हैं, उनसे सड़कें वापस लेकर तत्काल लोक निर्माण विभाग (PWD) को हस्तांतरित की जाएं। उनका तर्क है कि PWD के पास ही सड़कों की मरम्मत के लिए नियमित बजट और आवश्यक तकनीकी क्षमता उपलब्ध है। इससे पहले, प्रशासन ने कल रात कड़ाके की ठंड का हवाला देते हुए अन्ना को धरना स्थल से हटाने का प्रयास किया था। हालांकि, आज सुबह वे फिर से कलेक्ट्रेट पहुंचे और पूरे जोश के साथ अपना अनशन जारी रखा। अन्ना ने कहा कि यह लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है।
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