विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी डॉ. वी.के. सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा की गई। बैठक में खराब प्रदर्शन करने वाले पांच बैंकों को चेतावनी देते हुए लंबित आवेदनों पर तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिन बैंकों को चेतावनी दी गई उनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक शामिल हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि उनके कार्य में सुधार नहीं होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि दोनों योजनाएं सरकार की प्राथमिकता में हैं। सभी बैंक प्राप्त आवेदनों पर उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें और लक्ष्य के अनुरूप स्वीकृति-भुगतान करें। उन्होंने सवाल किया कि सरकार जब आम लोगों को लाभ दिलाना चाहती है, तो फिर बैंकों में आवेदन लंबित या निरस्त क्यों रखे जा रहे हैं। उन्होंने बैंकों को हिदायत दी कि सरकार की लोक कल्याणकारी योजना का लाभ प्रत्येक बैंक को देना ही होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छोटी-मोटी कमी के कारण आवेदन निरस्त न करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि लाभार्थी को बुलाकर कमी ठीक कराकर योजना का लाभ सुनिश्चित कराया जाए। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि एक सप्ताह के भीतर अपेक्षा के अनुरूप और लक्ष्य के सापेक्ष कार्यवाही नहीं होती है तो संबंधित बैंक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उपायुक्त उद्योग दीपेन्द्र, सहायक आयुक्त उद्योग अर्चना कुमारी, अग्रणी बैंक प्रबंधक आर.के. खन्ना, उप महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक मुकेश कुमार अजमेरा, तथा जिला समन्वयक मीतू बांका और लोकेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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