जालौन में ‘प्रशासन गांव की ओर’ राष्ट्रव्यापी अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक सोमवार को विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में डीएम राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार की उपस्थिति में संपन्न हुई। इसमें भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित सुशासन सप्ताह 2025 के तहत अभियान की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। डीएम राजेश कुमार पाण्डेय ने जानकारी दी कि इस विशेष अभियान के तहत 19 से 25 दिसंबर 2025 तक एक सप्ताह के लिए जनसमस्या निस्तारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर तहसील मुख्यालयों और ग्राम पंचायत स्तर पर लगेंगे। इन शिविरों का प्राथमिक लक्ष्य आम जनता की शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है, जिससे शासन और नागरिकों के बीच विश्वास और सुदृढ़ हो सके। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारत सरकार की केंद्रीय लोक शिकायत निवारण प्रणाली (CPGRAMS) और राज्य सरकार के आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायत निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक मामले का समाधान निर्धारित समय-सीमा के भीतर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने ऑनलाइन सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों से संबंधित ऑनलाइन सेवाओं की संख्या बढ़ाई जाए और प्राप्त आवेदनों का त्वरित तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सुशासन के क्षेत्र में जनपद द्वारा किए गए नवाचारों को तस्वीरों सहित पोर्टल पर अपलोड किया जाए, ताकि जिले की सकारात्मक छवि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत हो सके। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि प्रत्येक अधिकारी लोक शिकायतों के प्रभावी निस्तारण से संबंधित कम से कम एक सफलता की कहानी प्रस्तुत करे, जिससे सुशासन की भावना को और अधिक बल मिले। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित कर अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए।
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