खबर:जालौन में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल, प्रभावी एवं व्यापक आयोजन किया गया। इस दौरान न्यायालयों एवं जिला प्रशासन स्तर पर कुल 2,34,166 मामलों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन शनिवार सुबह 10 बजे जनपद न्यायाधीश विरजेन्द्र कुमार सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर किया। उद्घाटन अवसर पर जनपद के समस्त न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। जनपद की सभी तहसीलों में स्थित दीवानी न्यायालयों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित मामलों की विस्तृत जानकारी देते हुए सचिव/अपर जिला जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पारुल पवार ने बताया कि माननीय जनपद न्यायाधीश के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित लोक अदालत में जिला जज द्वारा 18 मुकदमों का निस्तारण किया गया, जिनमें 69,19,013 रुपये की धनराशि पक्षकारों को दिलाई गई।। कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह गौतम द्वारा 31 मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें भरण-पोषण से संबंधित प्रकरण शामिल रहे, जबकि 5 वैवाहिक प्रकरण प्री-लिटिगेशन स्तर पर निपटाए गए। वहीं अपर कुटुंब न्यायाधीश प्रवीण कुमार पाण्डेय ने 55 मामलों का निस्तारण किया, जिनमें 3 वैवाहिक मामले प्री-लिटिगेशन स्तर के थे। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी अनिल कुमार वशिष्ठ द्वारा 70 मामलों में बीमा कंपनियों से पीड़ित याचियों को 39 लाख 30 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाई गई। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार ने 3 मामलों का निस्तारण करते हुए 2,16,757 रुपये याचियों को दिलवाए। वहीं स्थायी लोक अदालत (पीयूएस) के अध्यक्ष राजवर्धन गुप्ता द्वारा भी 3 मामलों में पक्षकारों के बीच सुलह कराई गई। विशेष न्यायालयों में भी व्यापक निस्तारण देखने को मिला। विद्युत अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) भारतेन्द्र सिंह द्वारा 536 मामलों का निस्तारण किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक खरे ने 2,901 आपराधिक मामलों का निस्तारण किया। इसके अतिरिक्त दीवानी, फौजदारी, राजस्व एवं प्री-लिटिगेशन स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा भी बड़ी संख्या में मामलों का समाधान किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान विभिन्न बैंकों के 691 ऋण मामलों में समझौता कराया गया। साथ ही जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट एवं तहसील न्यायालयों द्वारा 2,25,429 प्री-लिटिगेशन मामलों सहित कुल 2,887 राजस्व व फौजदारी प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार न्यायालयों एवं जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 2,34,166 मामलों का निस्तारण कर न्याय को सरल, सुलभ एवं त्वरित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम उठाया गया।
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