उत्तर प्रदेश के उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। कोटेदार हाथों में ई-पॉश मशीनें लेकर नारेबाजी करते नजर आए और कम कमीशन, तकनीकी समस्याओं तथा न्यूनतम आय गारंटी की मांगों को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष जय देव यादव, कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश तिवारी के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए कोटेदारों ने बताया कि कोरोना काल में उन्होंने अपने परिवार की परवाह किए बिना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निशुल्क खाद्यान्न वितरण किया। ई-पॉश मशीनों के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में भी पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से प्रशस्ति पत्र तक मिला। इसके अलावा कोटेदारों ने आयुष्मान कार्ड, किसान रजिस्ट्रेशन, वोटर लिस्ट संशोधन सहित कई अन्य सरकारी कार्यों में भी सहयोग दिया है। इसके बावजूद राज्य में उन्हें मात्र 90 रुपए प्रति कुंतल लाभांश मिलता है, जबकि हरियाणा, केरल, दिल्ली और गोवा जैसे राज्यों में कोटेदारों को 200 से 220 रुपए तक लाभांश दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारी कोटेदारों ने यह भी कहा कि तकनीकी खामियों और नेटवर्क की समस्या के चलते ई-पॉश मशीनों से राशन वितरण करना कई बार चुनौती बन जाता है, लेकिन इसके समाधान की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। कोटेदारों ने मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में मांग की कि उत्तर प्रदेश में भी अन्य राज्यों की तर्ज पर लाभांश बढ़ाया जाए और मिनिमम इनकम गारंटी लागू की जाए, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच उनके परिवारों का भरण-पोषण सुचारू रूप से हो सके। कोटेदारों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे जल्द नहीं मानी गईं, तो वे 28 जनवरी 2026 से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे और विधानसभा घेराव करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। इस धरना प्रदर्शन के दौरान लाल सिंह, महेश चंद्र, देवेंद्र सिंह, राम शंकर सहित अन्य कोटेदार मौजूद रहे।
https://ift.tt/gSGU6Zz
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live
Leave a Reply