आगरा जल आपूर्ति (गंगाजल) परियोजना के तहत सड़क कटिंग के बाद रेस्टोरेशन कार्य न कराए जाने पर आगरा नगर निगम ने उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), आगरा के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम ने सड़क कटिंग के बाद तय समय में रेस्टोरेशन न किए जाने को गंभीर लापरवाही मानते हुए 4.28 करोड़ रुपये का रेस्टोरेशन शुल्क निर्धारित किया है। जिसे जल निगम के संबंधित बिलों से कटौती कर नगर निगम में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम द्वारा दी गई अनुमति में स्पष्ट शर्त थी कि सड़क कटिंग के उपरांत समस्त रेस्टोरेशन कार्य विभागीय मानकों के अनुरूप और समयबद्ध तरीके से स्वयं जल निगम द्वारा कराया जाएगा। इसके बावजूद क्षेत्रीय नागरिकों और पार्षदों से लगातार शिकायतें मिलती रही थीं। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर कराए गए निरीक्षण में भी यह तथ्य सामने आया कि कई स्थानों पर न तो सड़क की मरम्मत कराई गई और न ही किसी प्रकार के चेतावनी बोर्ड या सुरक्षा संकेत लगाए गए हैं। इससे आवागमन बाधित हो रहा है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। यहां बरती गई लापरवाही
महर्षिपुरम कॉलोनी, गैलाना रोड, केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड, देव नगर कॉलोनी, जेपी नगर, सूर्यलोक कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सड़कों, कच्ची, इंटरलॉकिंग, सीसी रोड की कटिंग के बाद रेस्टोरेशन न किए जाने पर सुपरविजन चार्ज सहित 2.94 करोड़ रुपये से अधिक की देयता तय की गई है। इन क्षेत्रों में भी बरती लापरवाही
सेक्टर 5 लीलावती हॉस्पिटल के पास, सेक्टर 9 कल्याण निगम कार्यालय के पास, सेक्टर 10 राघवेंद्र स्वरूप स्कूल से परशुराम चौक तक दोनों ओर साइड एवं सालासर बालाजी, प्रतीक बिहार, जानकी वाटिका से लखनपुर सी टू ब्लॉक, दहतोरा में शेखर रेजिडेंसी, बोस्टन पब्लिक स्कूल अवधपुरी ,अलबतिया, जगदीशपुर में सोनी इलेक्ट्रिकल्स से भीमनगरी की ओर भी किए गए कार्य के दौरान मनकों का पालन नहीं किया गया है। नगर निगम द्वारा सड़क कटिंग की अनुमति सशर्त दी जाती है। रेस्टोरेशन न करना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आमजन की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। जल निगम से कुल 4.28 करोड़ रुपये की देयता निर्धारित कर संबंधित बिलों से कटौती कर नगर निगम में जमा कराई जाएगी। इसके साथ ही लापरवाही और नियमों की अवहेलना के मामले में दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। शहर की सड़कों की गुणवत्ता और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। अंकित खंडेलवाल, नगर आयुक्त
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