जलकल विभाग के बकायेदारों को ब्याज में छूट मिल सकती है। इसके लिए नगर निगम की कार्यकारिणी ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। अब इस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी। इसके साथ ही नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए मूल बजट में प्रस्तावित 159781.63 लाख रुपये की आय को 159045.75 पुनरीक्षित बजट को हरी झंडी दे दी गई। इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इतने का पेश किया पुनरीक्षित बजट
बैठक में 132077.05 लाख के मूल बजट के सापेक्ष 142727.05 लाख रुपये के पुनरीक्षित बजट को भी पेश किया गया। इसे भी बिना संशोधन के पास कर दिया गया। प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा के लिए सदन में पेश किया जाएगा। सोमवार को मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाह की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें पुनरीक्षित बजट पर चर्चा के बाद कार्यकारिणी सदस्य राकेश जैन ने जलकल विभाग के सीवर और अन्य बिलों पर ब्याज में छूट तथा नामांतरण से जुड़े प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों कोकार्यकारिणी ने मंजूरी प्रदान की। इन प्रस्तावों पर आगामी सदन की बैठक में चर्चा कराई जाएगी। बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल, अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार, सीएफओ बृजेश सिंह, सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम, उप नगर आयुक्त डॉ. सरिता सिंह के साथ कार्यकारिणी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। पहले इस बैठक का कर दिया था वॉकआउट
यह बैठक 21 नवंबर को होनी थी। इस की सूचना सभी सदस्यों को कम से कम 2 दिन पहले देनी थी लेकिन उन्हें समय पर बैठक के बारे में नहीं बताया गया। जबकि मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए उन्होंने नगर आयुक्त, महाप्रबंधक जलकल व प्रभारी सचिवालय को 14 नवंबर 2025 को पत्र लिखकर 21 नवंबर 2025 को बैठक आयोजित करने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन निगम के अधिकारियों ने पार्षदों को 20 नवंबर की शाम को सूचना दी।
इससे नाराज होकर मेयर और कार्यकारिणी सदस्यों ने बैठक से वॉकआउट कर दिया था।
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