गोरखपुर में बुधवार को केन्द्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने यूनियन बजट 2026-27 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को अपने गिरेबान में झाकने तक की नसीहत दे डाली। इससे पहले एनेक्सी भवन के सभागार में एक इन्फ्लूएंसर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें गोरखपुर और आसपास के जिलों से सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर शामिल हुए। इस दौरान मंत्री बीएल वर्मा ने इन्फ्लूएंसरों से कहा कि बजट में उनके लिए जो भी प्रावधान किए गए हैं, उनका लाभ उठाएं और सरकार की योजनाओं व नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने में सहयोग करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने बजट को आम जनता का बजट बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के 60 सालों में जो काम नहीं हो पाया, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में पूरा किया गया है। चाहे रेल का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या रोजगार का क्षेत्र मोदी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के जरिए गरीबों के खातों में सीधे पैसा भेजकर भ्रष्टाचार को खत्म किया गया। साथ ही 25 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। उन्होंने 2014 से पहले की राशन व्यवस्था और कोटेदारों की स्थिति की भी चर्चा की। राहुल गांधी ने इस बजट को अमीरों का बजट बताया था, इसी बात पर मंत्री ने उन्हे जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को आओने गिरेबान में झाकना चाहिए। उनकी सरकार ने जो काम 60 सालों में नहीं किया वो काम हमारी सरकार ने 10 सालों में करके दिखा दिया। बजट तीन मुख्य कर्तव्यों पर आधारित है:
-पहला, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।
-दूसरा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए उनकी क्षमता का विकास करना।
-तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों के जरिए सुशासन को और प्रभावी बनाना।
उन्होंने कहा कि सरकार विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई रिफॉर्म एक्सप्रेस के तहत स्वतंत्रता दिवस 2025 के बाद से 350 से अधिक सुधार लागू किए गए हैं। सरकार डी-रेगुलेशन, अनुपालन में कमी और विश्वास आधारित शासन को लगातार मजबूत कर रही है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में पिछले वर्ष 12 लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर का ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। इस बजट में भी करदाताओं पर भरोसे की नीति को आगे बढ़ाया गया है। साथ ही जन विश्वास अधिनियम 2.0 लाने का प्रस्ताव है, जिससे छोटे अपराधों का अपराधमुक्तिकरण कर जीवन को आसान बनाया जाएगा।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इन्हें विकास का अहम इंजन मानती है। बजट में SME ग्रोथ फंड के लिए 10 हजार करोड़ रुपये और स्वावलंबी भारत कोष के लिए 2 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। किसानों के कल्याण को प्राथमिकता बताते हुए मंत्री ने कहा कि बजट में उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। नारियल, काजू, कोको, बादाम, अखरोट और पाइन नट जैसी फसलों के लिए विशेष सहायता दी जाएगी। मत्स्य क्षेत्र के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के विकास का भी प्रस्ताव है।
महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रत्येक जिले में एक कन्या छात्रावास बनाएगी, ताकि उच्च शिक्षा के लिए सुरक्षित आवास मिल सके। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्हें उनकी जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण देकर सम्मानजनक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि यह बजट सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ देश को विकसित भारत की ओर ले जाने वाला बजट है।
https://ift.tt/LD3XvNu
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live
Leave a Reply