गोरखपुर समेत पूरे देश में अब यात्रा से 60 दिन पहले (ओपनिंग डे) आरक्षित टिकट केवल आधार प्रमाणित ID से ही ऑनलाइन बुक हो सकेंगे। रेल मंत्रालय की पहल पर इंडियन रेलवे बोर्ड ने आरक्षित टिकटों के अवैध कारोबार और अनधिकृत बुकिंग पर प्रभावी रोक लगाने के लिए यह अहम फैसला लिया है। नई व्यवस्था 29 दिसंबर से तीन चरणों में लागू की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत (IRCTC) की वेबसाइट और मोबाइल एप से होने वाली ओपनिंग डे बुकिंग पूरी तरह आधार प्रमाणन से जुड़ जाएगी। रेलवे स्तर पर इसके लिए तकनीकी बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि पहले दिन तय समय में केवल सत्यापित उपयोगकर्ता ही टिकट बुक कर सकें। रेलवे बोर्ड ने जारी किए देशव्यापी निर्देश
रेलवे बोर्ड के निदेशक (यात्री विपणन-द्वितीय) संजय मनोचा ने भारतीय रेलवे के सभी प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों और CRIS के प्रबंध निदेशकों को पत्र भेजकर ऑनलाइन आरक्षण से जुड़े स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (एआरपी) के पहले दिन सामान्य आरक्षण में आधार प्रमाणन का दायरा चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। रेलवे बोर्ड के निर्देश के अनुसार 29 दिसंबर 2025 से ओपनिंग डे पर सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही ऑनलाइन आरक्षित टिकट बुक कर सकेंगे। इस अवधि में बिना आधार प्रमाणन वाले यूजर ओपनिंग डे पर ऑनलाइन टिकट नहीं ले सकेंगे। 5 जनवरी से बढ़ेगी समय-सीमा
दूसरे चरण में 5 जनवरी 2026 से ओपनिंग डे पर ऑनलाइन बुकिंग का समय बढ़ाकर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया जाएगा। इस दौरान भी पहले दिन केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ताओं को ही टिकट बुक करने की अनुमति होगी। तीसरे और अंतिम चरण में 12 जनवरी 2026 से ओपनिंग डे पर सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक ऑनलाइन आरक्षण केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ताओं के लिए ही खुला रहेगा। यानी पहले दिन पूरे समय बिना आधार सत्यापन के ऑनलाइन टिकट बुक करना संभव नहीं होगा। रेलवे ने साफ किया है कि कंप्यूटरीकृत आरक्षण काउंटरों से आरक्षित टिकट बुक करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को नई व्यवस्था से किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। पहले भी बदले जा चुके हैं आरक्षण नियम
रेलवे बोर्ड यात्रियों की सुविधा और टिकट व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। 1 नवंबर 2024 से एडवांस रिजर्वेशन पीरियड की अवधि चार माह से घटाकर दो माह कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद ओपनिंग डे पर टिकट कुछ ही मिनटों में खत्म होने की स्थिति बनी हुई थी। रेलवे की जांच में सामने आया है कि शहरों, कस्बों और गांवों में बैठे अवैध कारोबारी कई ID के जरिए एक साथ बड़ी संख्या में कन्फर्म टिकट बुक कर लेते हैं और बाद में इन्हें जरूरतमंद यात्रियों को ऊंचे दामों पर बेचते हैं। इससे आम यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। हालात यह हैं कि रेलवे काउंटरों पर घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी यात्रियों के हाथ अक्सर वेटिंग टिकट ही आता है, जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कन्फर्म टिकट ओपनिंग के कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाते हैं। ऑनलाइन बुकिंग का बढ़ता दबाव
रेलवे के अनुसार, IRCTC के जरिए 90 प्रतिशत से अधिक आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक हो रहे हैं। ऐसे में आधार प्रमाणन आधारित यह नई व्यवस्था न सिर्फ टिकट दलाली पर रोक लगाएगी, बल्कि ओपनिंग डे पर आम यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ाएगी।
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