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गोंडा में दो करोड़ से ढेमवाघाट पर बनेगा पीपा पुल:पहली किस्त के रूप में 64.96 लाख मिले, बाढ़ में बह गया था एक हिस्सा

गोंडा जिले के नवाबगंज क्षेत्र में ढेमवाघाट पुल पर चार साल बाद अस्थायी पीपा पुल का निर्माण होने जा रहा है। इससे नवाबगंज, गोंडा और अयोध्या के लाखों लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। इस पुल के निर्माण पर 2 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत आएगी। कैसरगंज के बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह और तरबगंज के भाजपा विधायक प्रेम नारायण पांडे के प्रयासों से यह परियोजना स्वीकृत हुई है। शासन ने पुल निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी है। प्रथम किस्त के रूप में कुल 64.96 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें अनुदान संख्या 57 से 51.18 लाख और अनुदान संख्या 83 से 13.78 लाख रुपए शामिल हैं। वर्ष 2021 में आई भीषण बाढ़ के कारण ढेमवाघाट पुल का एक हिस्सा घाघरा नदी में बह गया था। इसके बाद से गोंडा और अयोध्या के बीच आवागमन बाधित था, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पुल टूटने के बाद बीते चार सालों से लोग जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार करने को मजबूर थे। इस दौरान कई वाहन भी फंसे, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया। हाल ही में आई बाढ़ में एक बुलडोजर भी फंस गया था, जिसे क्रेन से बाहर निकाला गया। इस बड़ी सौगात के लिए सांसद करण भूषण सिंह और विधायक प्रेम नारायण पांडे ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है। जनप्रतिनिधियों द्वारा स्थायी पुल निर्माण की मांग की जा रही थी, लेकिन फिलहाल अस्थायी पीपा पुल का निर्माण किया जाएगा। बाढ़ इतनी भीषण थी कि कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के घर तक पानी पहुंच गया था ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह को ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से आना जाना पड़ रहा था और उसे दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर पहली बार तंज भी कंसा था। पुल के निर्माण को लेकर के वर्ष 2022 में बृजभूषण शरण सिंह ने मौके पर पहुंचकर के प्रेस वार्ता कर भी मांग की थी। और कई बार उनके सांसद बेटे ने सीएम योगी से मुलाकात की थी जिसका नतीजा है कि यहां पर अस्थाई पीपे का पुल बनने जा रहा है। कैसरगंज बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह और तरबगंज से भाजपा विधायक प्रेम नारायण पांडे ने कहा कि जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। 23 अगस्त को ही मुख्य अभियंता देवी पाटन गोंडा पीडब्ल्यूडी विभाग के अखिलेश कुमार दिवाकर द्वारा शासन को इसको लेकर के स्वीकृति प्रदान करने के लिए पत्र भी भेज दिया गया था।


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