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कोंच न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की कमी:वकीलों ने उठाई मांग, प्रशासनिक जज से जल्द कोर्ट शुरू करने की अपील की

जालौन की बाह्य अदालत कोंच में न्यायिक अधिकारियों की कमी को लेकर अधिवक्ताओं ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रशासनिक न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव को प्रार्थना पत्र सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की है। कोंच बार एसोसिएशन के महामंत्री दीपक मिश्रा सहित अन्य अधिवक्ताओं ने जालौन जिला बार संघ के महासचिव पंकज खरे के साथ मिलकर यह मांग उठाई। कोंच बार के महामंत्री अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने बताया गया कि कोंच आउटलाइन कोर्ट में सिविल जज (जू०डि०) एवं अपर सिविल जज (जू०डि०) की अदालतें स्वीकृत हैं, लेकिन अप्रैल 2024 में हुए स्थानांतरण के बाद से अपर सिविल जज (जू०डि०) की अदालत लगातार रिक्त चल रही है। वर्तमान में केवल एक ही पीठासीन अधिकारी के भरोसे समस्त न्यायिक कार्य संचालित हो रहा है, जिससे वादों के निस्तारण में गंभीर बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने प्रशासनिक न्यायमूर्ति को अवगत कराते हुए बताया कि सिविल जज (जू०डि०) की अदालत में प्रतिदिन 400 से अधिक पत्रावलियां सूचीबद्ध हो जाती हैं। अत्यधिक भार के कारण मामलों की सुनवाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है और वादकारियों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा। इससे आमजन में न्याय व्यवस्था को लेकर असंतोष भी बढ़ रहा है। इसी क्रम में अधिवक्ताओं ने कोंच में प्रस्तावित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे) के संचालन को लेकर भी प्रशासनिक न्यायमूर्ति का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि कोंच में एडीजे न्यायालय के लिए नवीन भवन निर्माण का प्रस्ताव है, जिसके लिए नगर पालिका परिषद कोंच द्वारा लगभग छह माह पूर्व भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया था। हालांकि प्रभावी पैरवी के अभाव में यह प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित पड़ा हुआ है। अधिवक्ताओं ने अनुरोध किया कि एडीजे न्यायालय के संचालन हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कराकर भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए, जिससे कोंच क्षेत्र के वादकारियों को जिला मुख्यालय जाने की मजबूरी न रहे और उन्हें स्थानीय स्तर पर ही त्वरित न्याय मिल सके। अंत में बार पदाधिकारियों ने प्रशासनिक न्यायमूर्ति से दोनों ही मामलों में शीघ्र हस्तक्षेप कर आवश्यक कार्रवाई कराने की अपील की, जिससे कोंच की न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। इस मामले में प्रशासनिक न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने कोंच बार के अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस मामले में निस्तारण किया जाएगा।


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