केंद्रीय बजट 2026 को लेकर देश भर में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां एक ओर अर्थशास्त्री इसे समग्र विकास का खाका बता रहे हैं, वहीं विपक्षी दल इसे महज ‘जुमला’ करार दे रहे हैं। गनपत सहाय पी.जी. कॉलेज के प्राचार्य और अर्थशास्त्री प्रो. अंग्रेज सिंह ने बजट को भारत के समग्र एवं समावेशी विकास की स्पष्ट और दूरदर्शी रूपरेखा बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट ‘रफ्तार’, ‘क्षमता’ और ‘सबका साथ’ के तीन मूल विजनों पर आधारित है। प्रो. सिंह के अनुसार, बजट में उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने और युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम बनाने पर विशेष बल दिया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दृश्य प्रभाव, एनीमेशन, गेमिंग और रचनात्मक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत-विस्तार कार्यक्रम, करियर पाथवे योजनाएं तथा विद्यालयों व महाविद्यालयों में कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशालाओं की स्थापना से नए रोजगार अवसर सृजित होंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में जिला अस्पतालों का उन्नयन, आघात उपचार केंद्रों का विस्तार, एक लाख विशेषज्ञ और डेढ़ लाख देखभाल कर्मियों का प्रशिक्षण, आवश्यक दवाओं की कीमतों में कमी तथा एम्स स्तर के तीन नए आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना को उन्होंने जनकल्याण को सुदृढ़ बनाने वाला कदम बताया। ग्रामीण एवं महिला सशक्तिकरण के लिए शी-मार्ट्स, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, हथकरघा उद्योग और ‘एक जिला-एक उत्पाद’ को प्रोत्साहन आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मजबूत करेगा। दूसरी ओर, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया कॉर्डिनेटर राजेश तिवारी ने केंद्रीय बजट 2026 को ‘सिर्फ जुमला’ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट अब 2047 का झूठा ख्वाब दिखा रहा है और इसमें रोजगार पर कोई ठोस रोडमैप नहीं है। तिवारी ने कहा कि यह बजट युवाओं, महिलाओं तथा छोटे व्यापारियों के लिए निराशाजनक है। उनके अनुसार, यह आम बजट सिर्फ कोरे आश्वासनों का कागज है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई स्पष्ट विजन नहीं है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह बजट सिर्फ सरकार की वाहवाही का जरिया है, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का कोई पारदर्शी प्रावधान नहीं है।
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