केडीए बोर्ड ने 51 साल में पहली बार कानपुर नगर के अलावा कानपुर देहात और उन्नाव के अपने विकास क्षेत्रों को 6 जोन में बांटने की हरी झंडी दे दी। अब नगर निगम की तर्ज पर ही इन जोन के जोनल कार्यालय खोले जाएंगे। अभी तक केडीए में सिर्फ 4 जोन ही थे। कानपुर देहात और उन्नाव के इलाके केडीए के किसी जोन में नहीं थे। वहां के लिए अफसरों और कर्मचारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। अब डेडिकेटेड जोन में इन्हें भी शामिल करने पर मुहर लगा दी गई है। इसके साथ ही केडीए ने खाली फ्लैटों को बेचने के लिए मास्टर स्कीम निकाली है। सिर्फ ढाई से 4 लाख रुपए जमा करके फ्लैट पर कब्जा दे दिया जाएगा। गंगा बैराज से कंपनीबाग तक एलिवेटेड रोड बनेगी कानपुर मंडलायुक्त के विजयेन्द्र पांडियन की अध्यक्षता में केडीए की बोर्ड बैठक हुई। मंडलायुक्त ने कहा- गंगा बैराज से कंपनीबाग तक एलिवेटेड रोड बनेगी। 24 मीटर चौड़ी 4 लेन की सड़क अटल घाट से कंपनीबाग तक 100 करोड़ की लागत से बनेगी। यह रोड अटल घाट के फ्लाईओवर अटलघाट के पीछे कटरी, ग्राम ज्योरा, नवाबगंज होते हुए सेठ मोतीलाल खेड़िया स्कूल चौराहा के पास होते हुए बनेगी। जाम से राहत दिलाने के लिए केडीए मैनावती मार्ग समेत 10 सड़कों को चौड़ा करने का भी खाका खींचा है। कई टेंडर हो गए हैं और अगले महीने से काम भी शुरू हो जाएगा। इसी तरह पीडब्ल्यूडी भी करीब एक हजार करोड़ की लागत से 20 सड़कों को चौड़ा करेगा। इसमें से कुछ प्रस्ताव को अनुमति मिल गई है, जबकि अन्य का शासनादेश जारी होने वाला है। 20 फीसदी रकम जमा करने पर मिलेगा फ्लैट इसके साथ ही कानपुर में आशियाने का सपना देख रहे लोगों के लिए महज फ्लैट की कुल रकम का 20 फीसदी जमा करने पर ईडब्ल्यूएस फ्लैट और अन्य फ्लैट पर 25 फीसदी धनराशि जमा करने पर ही देने का फैसला हुआ है। इसके साथ ही अगले महीने से आम पब्लिक के लिए बॉटनिकल गार्डन खोल दिया जाएगा। इसमें प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके साथ ही नए साल में न्यू कानपुर सिटी भी लॉन्च करने की तैयारी पर फाइन मुहर लग गई है। छह जोन में बंटेगा केडीए, जोनल दफ्तर भी बनेंगे बोर्ड बैठक में बताया गया कि सिर्फ 4 जोन होने की वजह से विकास कार्य, प्रवर्तन, भूमि बैंक और नगर नियोजन में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जोन एक का क्षेत्र बड़ा हो गया था। नए मास्टर प्लान में शहर का और भी विस्तार होना है जिसमें अस्सी और गांवों के लिए अलग से प्लान बनाया जाना है। ऐसे में जरूरी हो गया था कि विकास क्षेत्र को छह जोन में बांट दिया जाए। केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल ने बताया कि छह जोन होने से जहां विकास कार्य सुगम होगा वहीं प्रवर्तन संबंधी कार्य आसानी से हो सकेंगे। टाउन प्लानिंग बेहतर ढंग से की जा सकेगी। केडीए को छह जोन में बांटने और जोन में ही उसका कार्यालय होने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। ढाई से 4 लाख में मिलेगा केडीए का फ्लैट केडीए ने अपनी बहुमंजिला परियोजनाओं में खाली फ्लैटों के जल्दी बिकने के लिए मास्टर स्कीम निकाली है। अब आप सिर्फ ढाई से चार लाख रुपये चुकाकर ही केडीए के फ्लैटों में कब्जा प्राप्त कर सकते हैं। किस्तें बाद में आराम से चुकाते रहिए। जहां भी आप रह रहे हैं वहां का किराया भी बचेगा और रहने को बेहतर आशियाना भी मिल जाएगा। केडीए बोर्ड की 144 वीं बैठक में इस स्कीम पर मुहर लगा दी गई है। मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में हुई केडीए बोर्ड की बैठक में तय किया गया कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोग फ्लैटों की कीमत का सिर्फ 20 प्रतिशत ही चुकाकर कब्जा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं बाकी एलआईजी या सामान्य श्रेणी के लिए फ्लैटों की कुल कीमत के 25 प्रतिशत पर कब्जा दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर हिमगिरी के जिन फ्लैटों की कीमत अभी 14.24 लाख है उनमें कब्जा लेने के लिए लगभग 2.85 लाख रुपये ही ईडब्ल्यूएस श्रेणी को चुकाने होंगे। कब्जा लेकर बाकी किस्तें वह 10 वर्षों तक दे सकते हैं। जो पहले पैसा जमा कर चुके उन्हें भी राहत केडीए की बहुमंजिला आवासीय परियोजनाओं में जिन लोगों ने पहले ही फ्लैट के लिए पंजीकरण कराने के साथ कुछ किस्तें जमा की हैं वे भी मौजूदा किस्तों के साथ 20 से 25 प्रतिशत रकम जमा करके कब्जा ले सकते हैं। केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल और सचिव अभय कुमार पांडेय ने बताया कि इस स्कीम ते लोगों के लिए फ्लैट खरीदना आसान हो जाएगा। विभिन्न योजनाओं में 15312 फ्लैटों का निर्माण केडीए ने कराया था जिसमें से 7614 फ्लैट खाली हैं। बाकी 7698 फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं। योजना फ्लैट की कीमत हाईवे सिटी व जवाहरपुरम में लैंड पूलिंग की सुविधा बोर्ड बैठक में लैंड पूलिंग स्कीम को भी हरी झंडी दे दी गई। तय किया गया कि कहीं भी किसी योजना में जहां जमीन कम पड़ रही हो या बीच में किसानों की जमीन आ रही हो वहां उनसे भूखंड लेकर 25 प्रतिशत विकसित करके उन्हें भूखंड दे दिया जाएगा। हाईवे सिटी विस्तार और जवाहरपुरम में जमीनों की दरकार है जो बीच-बीच में विकास में बाधक हैं। नीलामी से आवंटित भवन एवं भूखंडों के विवादित होने पर वैकल्पिक भूखंड देने का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया। शहर की प्लानिंग के लिए अर्बन प्लानर समेत विशेषज्ञों की नियुक्ति किए जाने को भी मंजूरी दे दी गई। नियुक्तियों से केडीए पर सालाना लगभग 55.59 लाख रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। सचिव जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और केडीए बोर्ड के नामित सदस्य भी रहे। 300 एकड़ में सबसे बड़ा पार्क उपाध्यक्ष ने बताया कि मकसूदाबाद में शहर का सबसे बड़ा पार्क बनेगा जिसका क्षेत्रफल 300 एकड़ का होगा। इसी तरह पनकी में 100 एकड़ में पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए केडीए के पास पहले से जमीन उपलब्ध है। इन दोनों पार्कों को विकसित करने के लिए जल्द ही इस्टीमेट तैयार किया जाएगा। बॉटनिकल गार्डेन में नि:शुल्क करिए सैर केडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि जनवरी माह से गंगा बैराज के पास स्थित बॉटनिकल गार्डेन आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसमें वह नि:शुल्क सैर कर सकेंगे। बताते चलें कि वर्ष 2017 से ही बॉटनिकल गार्डेन में निर्माण कार्य अघोषित तौर पर बंद है। यह परिसर वन से आच्छादित हो चुका है मगर 26 करोड़ का खंडहर जस का तस है। अब लोहिया बॉटनिकल गार्डेन खुलने से शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी
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