यूजीसी के नियमों में संशोधन, देश व प्रदेश स्तर पर सवर्ण आयोग के गठन की मांग तथा भविष्य की रणनीति को लेकर किदवई नगर स्थित पंचवटी हॉल में सवर्ण स्वाभिमान समिति के बैनर तले संवाद एवं पंचायत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर सवर्ण समाज के संगठन के गठन पर सहमति बनी। तीन संशोधन की मांग…
कार्यक्रम में यह निर्णय लिया गया कि यूजीसी के नए नियमों में तीन प्रमुख संशोधन किए जाने चाहिए, जिनसे संबंधित ज्ञापन केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को भेजा जाएगा। संवाद एवं पंचायत में दिल्ली, लखनऊ सहित अन्य महानगरों से सवर्ण समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
सर्वसम्मति से कानपुर निवासी ज्ञानेश मिश्र को राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली से संतोष अवस्थी को राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री, लखनऊ से कुलदीप तिवारी एवं कानपुर से संजय सिंह भदौरिया को राष्ट्रीय महामंत्री मनोनीत किया गया। वहीं बुन्देलखण्ड से बनवारी लाल गुप्ता को राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बरेली से अनिल अग्रवाल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा कानपुर से मनीष गुप्ता सलोने को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया।
नवमनोनीत राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र ने कहा कि यूजीसी के नियमों में सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव किया गया है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने सवर्ण समाज से एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश एवं जिला कमेटियों के गठन की भी घोषणा की गई।
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