केंद्र सरकार ने लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब देश के सभी सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) के लिए अपनी कुल खरीदारी का 25 प्रतिशत हिस्सा MSME इकाइयों से खरीदना अनिवार्य होगा। इस कदम से छोटे उद्यमियों को सीधा बाजार मिलेगा और उनके कारोबार में वृद्धि होगी। यह जानकारी फजलगंज स्थित MSME विकास संस्थान में आयोजित दो दिवसीय ‘MSME एक्सपो’ के दौरान साझा की गई। संस्थान के निदेशक विष्णु वर्मा ने बताया कि यह निर्णय केंद्र सरकार की ‘पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी’ के तहत छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लिया गया है।
इस एक्सपो में कानपुर सहित उत्तर प्रदेश के 21 जिलों के उद्यमियों ने भाग लिया। प्रदर्शनी में 82 से अधिक स्टाल लगाए गए थे, जहां उद्यमियों ने अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन किया। निदेशक विष्णु वर्मा ने यह भी बताया कि हर साल फरवरी में ऐसी प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ‘क्रेता-विक्रेता सम्मेलन’ के माध्यम से एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है, जहां सरकारी कंपनियां अपनी आवश्यकताएं बता सकें और छोटे उद्यमी उन मांगों को पूरा करने के लिए सीधे संपर्क स्थापित कर सकें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर टी. रजनीश (DGQA) ने उद्यमियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में MSME इकाइयों का 30 प्रतिशत योगदान है। उन्होंने विभिन्न स्टालों का दौरा किया और स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना की। एक्सपो के दौरान विशेषज्ञों ने उद्यमियों को व्यापार बढ़ाने के आधुनिक तरीके सिखाए। क्लस्टर डेवलपमेंट, जेम (GeM) पोर्टल, मार्केटिंग और पैकेजिंग की जानकारी उद्यमियों को दी गई।
इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त उद्योग सुनील कुमार, फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव सहित कई अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बुधवार को संस्थान में विशेष बायर-सेलर मीट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उद्यमियों को सीधे बड़े ऑर्डर्स मिलने की संभावना है।
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